इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर नईमा खातून की AMU VC नियुक्ति को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर नईमा खातून की AMU VC नियुक्ति को बरकरार रखा “पति की भूमिका नियुक्ति को अमान्य करने का आधार नहीं, विजिटर का निर्णय अंतिम” इलाहाबाद, 17 मई 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। … Read more

हाई कोर्ट ने 50% अंकों के विवाद में शिक्षिका की याचिका मंजूर की, नियुक्ति का आदेश

हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने 50% अंकों के विवाद में शिक्षिका की याचिका मंजूर की, नियुक्ति का आदेश जबलपुर: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मध्य विद्यालय शिक्षक के पद के लिए एक अभ्यर्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को तीन माह के भीतर उसकी नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य भविष्य निधि योजना के तहत सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया, कहा की जब उच्च न्यायालय ने समान श्रेणी के व्यक्तियों को राहत दे दी थी, तो उसे प्रोफेसर की याचिका खारिज नहीं करनी चाहिए थी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर की अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें सामान्य भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्युटी योजना के तहत सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उच्च न्यायालय ने समान स्थिति में रखे गए व्यक्तियों … Read more

अनुशासनात्मक प्राधिकारी सजा देते समय समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi Hc12

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सजा देते समय, समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा, “इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि किसी भी रोजगार में, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में, जब … Read more

“इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही वापस ले लिया गया”: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कर्मचारी को बहाल करते हुए उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत वेतन देने का दिया आदेश

'कागज पर कागज'

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे के एक कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने पाया कि उसके त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया गया था। संक्षिप्त तथ्य– अपीलकर्ता 1990 से प्रतिवादी की सेवा में है। 13 वर्ष की सेवा करने के पश्चात, उसने 05.12.2013 को अपना … Read more

सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल, 2022 आदेश के बावजूद ‘न्यायिक अधिकारी’ नहीं हुआ पद पर बहाल, हाईकोर्ट और पंजाब सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: Supreme Court

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक न्यायिक पदाधिकारी को अफेयर होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और न्यायिक अधिकारी को पद पर दोबारा बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद उसकी सेवाओं को बहाल नहीं किया गया। … Read more

पारिवारिक पेंशन योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश, जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा देने के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना लागू की थी, … Read more

अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का दिया निर्देश

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अनिवार्य बचत योजना जमा (एसडीडी) निधि अस्थायी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के तहत पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष अनुमति से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सिविल) संख्या 3543/2017 में दिल्ली उच्च … Read more

94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर को अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, 80 वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक तीन बार पेंशन वृद्धि का हक़दार – HC

Gwalier Hc

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ग्वालियर खंडपीठ ने 94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर ने अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित होने पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किए जाने की मांग की। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि 80 … Read more

केवल पीएचडी योग्यता प्राप्त करने के बाद, तकनीकी कर्मचारी दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे, जब उनके लिए इसकी अनुशंसा नहीं की गई हो – SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) के उस आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तकनीकी कर्मचारियों को उस योजना का लाभ दिया गया था, जिसके तहत वैज्ञानिक अपने सेवाकाल में पीएचडी की डिग्री प्राप्त … Read more