उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने SBI को यूपीआई (UPI) घोटाला पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया

National Consumer Disputes Redressal Commission 2

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने एक फैसला जारी कर गुजरात के नवसारी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को यूपीआई UPI साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया है। अदालत का निर्णय ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन को तुरंत संबोधित करने की बैंक की जिम्मेदारी पर प्रकाश … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र को विभिन्न उद्देश्यों के लिए अदालत का डिक्री या आदेश माना जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता में दिवाला कार्यवाही के लिए लिमिटेशन के क़ानून को स्पष्ट किया हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में उल्लिखित दिवाला कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह निर्धारित … Read more

SC का कहना है कि HC को दहेज उत्पीड़न मामले में लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था और इसके अलावा, शिकायतकर्ता के बयान में कई विरोधाभास थे। मामला इस प्रकार से है- (1) वर्तमान … Read more

पति को पत्नी के साथ ‘किराए की संपत्ति’ या ‘बंधुआ मजदूर’ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, HC ने और क्या-क्या कहा जाने

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अगर पति बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी को अलग रखना चाहता है और पत्नी इसका विरोध कर रही है तो ये क्रूरता नहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय द्वारा Chhattisgarh High Court एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक घर में पत्नी के साथ किराए की संपत्ति या बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार नहीं किया … Read more

जब तक जोड़ा अपने रिश्ते को नाम नहीं दे देता, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है-HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक जोड़ा शादी करने का फैसला नहीं कर लेता और अपने रिश्ते को नाम नहीं देता या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है. … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्तियों पर केंद्र ने माँगा समय, शीर्ष अदालत ने कहा- मान लीजिए चार नाम हैं और…

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उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की सिफारिशों को … Read more

रास्ते में मस्जिद की वजह से सेकुलरिज्म के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मार्च पर प्रतिबन्ध लगा दिया – हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

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तमिलनाडु की एम के स्टालिन गवर्नमेंट के सेकुलरिज्म के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मार्च पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जिसपर मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उसे 22 और 29 अक्टूबर को तमिलनाडु में 35 स्थानों पर “रूट मार्च” … Read more

अधिग्रहण को चुनौती देने वाले मामलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण, जब पक्ष नोटिस देने में विफल रहता है: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा

Hrishikesh Roymanoj Misra Sc

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1959 की धारा 52(2) के तहत नोटिस देने में विफलता, रखरखाव और मामले की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक मामले को संदर्भित किया है। वरिष्ठ वकील अरुणेश्वर गुप्ता, एओआर श्री राजीव सिंह की … Read more

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से जज पर हमले व् मारपीट के नहीं मिले साक्ष्य, दोनों ही कारों से कोई भी बाहर नहीं उतरा

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लखनऊ रोड रेज के एक चौंकाने वाले मामले में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट आशुतोष सिंह को उनकी कार से बाहर खींच लिया गया और लखनऊ के व्यस्त जॉपलिंग रोड पर सबके सामने उनके साथ मारपीट की गई। घटना मंगलवार शाम की है जब आरोपियों की कार एडीजे आशुतोष कुमार सिंह … Read more

बिहारी प्रवासियों पर हमला सोशल मीडिया साइट एक्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत उमराव को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को जमानत दे दी, जिन्हें तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों के बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इस साल 6 अप्रैल को शीर्ष अदालत … Read more