मोइत्रा ने इस कार्रवाई को “कंगारू अदालत” द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है। मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। दरअसल … Read more
चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व प्रबंधक को बैंक के धन की हेराफेरी के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि बैंक अधिकारी, जिनकी पहचान के. भास्कर राव के रूप में हुई है, पर भी 10.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, … Read more
सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वेदांत समूह की कंपनी की ओर से पेश … Read more
देश के सर्वोच्च न्यायलय से अभी अभी रिटायर होने वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि जजों की नियुक्ति वाला कॉलेजियम सिस्टम ढंग से काम करता है, इस बात का कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को कभी काम करने का मौका … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा मौत से ठीक एक घंटे पहले दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर अविश्वास करने और एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान को विश्वसनीयता देने के बाद कथित तौर पर जहरीला पदार्थ देकर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति की दोषसिद्धि … Read more
विप्रो के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, जिससे कंपनी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार पिछले तीन वर्षों के अपने रिटर्न को संशोधित करने की अनुमति मिल जाएगी। सीमा शुल्क … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) के एक हालिया फैसले में जीएसटी रिटर्न में सुधर सम्बंधित फैसला दिया है, जिसमें जुलाई 2017 और मार्च 2018 के महीने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के संबंध में जीएसटी रिटर्न में सुधार की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता ने अनजाने में जुलाई 2017 में आयात पर भुगतान … Read more
‘‘हमारे संविधान का मूल ढांचा वह आधार है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है…याचिकाकर्ता का तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से यह गलत धारणा बनती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से गलत, अस्वीकार्य है। संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 29 मई को जारी अधिसूचना के तहत नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश रामचंद्र सिंह की याचिका पर अधिवक्ता योगेंद्र कुमार यादव को सुनकर दिया … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के लाइसेंस को लेकर सख्त निर्देश दिया है। अपने आदेश के तहत आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) को निर्देश दिया … Read more