शीर्ष अदालत ने महिला सरकारी कर्मचारी पर एसिड फेंकने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि एसिड उसके मोबाइल फोन पर ही गिरा था

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया

सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी को जमानत दे दी है, जिसने कथित तौर पर लेखपाल पद पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी पर जान से मारने की नियत से तेजाब फेंका था। जमानत देते समय पीठ की राय थी कि यह तथ्य कि पीड़िता पर कोई चोट नहीं थी, और उसके मोबाइल फोन पर केवल दो … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रचार पाने के परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करने को प्रवेश चरण में ही खारिज करके शुरुआत में ही खत्म करने की जरूरत है

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के भीतर पाई गई संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मौजूदा या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की मांग … Read more

SC ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं और सहमति से यौन संबंध बनाए

Kaulj Sci

बलात्कार के एक अपील में दोषसिद्धि से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना है कि पीड़िता नाबालिग नहीं है क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं। अदालत ने पीड़िता के आचरण के आधार पर यह भी माना है कि यदि सेक्स हुआ था तो वह सहमति … Read more

इटावा के मुर्दाघर में 3 साल से पड़ा महिला का शव, बन गया कंकाल लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, हाईकोर्ट सख्त राज्य और पुलिस से इस पर मांगा जवाब

Etava News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के मुर्दाघर में महिला का कंकाल होने की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद उस पर स्वत: संज्ञान लिया और अब कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. इटावा के अस्पताल में एक महिला का शव मॉर्चरी में रखे-रखे कंकाल बन गया लेकिन उसका … Read more

शराब नीति घोटाला केस – सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री, आप नेता मनीष सिसौदिया को जमानत देने से किया इनकार

Manishsisodia

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आप नेता सिसोदिया को कोई राहत न … Read more

फर्जी शपथ पत्र मामले में एडीजे ने वकील को दी थी चेतावनी, कार से कचहरी आ रहे अपर जिला दंडाधिकारी पर हमला, वकील गिरफ्तार

Hamirpur Adj Attacked

हमीरपुर में अपर जिला दंडाधिकारी पर एक वकील के हमले का मामला सामने आया है। एडीजे की ओर से वकील को फर्जी शपथ पत्र मामले में चेतावनी दी गई थी। इससे वह नाराज हो गया था। कार से ऑफिस आ रहे जज पर हमले को सुरक्षाकर्मियों ने विफल कर दिया। वकील को गिरफ्तार किया गया … Read more

क्या उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग जायज है?

Is Demand For Reservation In Higher Judiciary Justified

“मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर सकती है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है।” “मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला … Read more

POCSO Act के धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक “यौन इरादा” है, न कि बच्चे के साथ “त्वचा से त्वचा” संपर्क

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“स्पर्श” के अर्थ को “त्वचा से त्वचा” संपर्क तक सीमित करने से “संकीर्ण और बेतुकी व्याख्या” होगी और अधिनियम का इरादा नष्ट हो जाएगा, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत एक मामले में बॉम्बे HC के विवादास्पद फैसले को यह कहते हुए … Read more

SC ने राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में नोटिस पर विभाजित फैसला दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं थे। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ … Read more

उपभोक्ता अदालत ने ट्रेन के 13 घंटे देरी के कारण हुई असुविधा के लिए रेलवे को 60,000 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

Rail

एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को एलेप्पी एक्सप्रेस की 13 घंटे की देरी के कारण हुई असुविधा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कार्तिक ने चेन्नई में कंपनी की … Read more