सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 39 के तहत बाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एनसीपीसीआर को आठ सप्ताह के भीतर अंतिम दिशानिर्देश प्रस्तुत करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किरायेदार समय पर किराया चुकाने और किरायेदारी कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उपयोग किरायेदारी कानूनों के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कल मेयर-रोकितांस्की-कस्टर-हॉसर (एमआरकेएच) सिंड्रोम नामक जन्मजात विकार से पीड़ित एक 38 वर्षीय महिला को सरोगेसी से गुजरने की अनुमति दी, क्योंकि वह इसके अभाव में गर्भाशय अंडाणुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। पीठ ने केवल वर्तमान याचिका के संबंध में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के फॉर्म 2 में संशोधन पैरा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों के लिए सहायता व्यक्तियों के संबंध में दिशानिर्देश बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हमारे समाज में, “एक शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है” और शिक्षक के इस आचरण से निश्चित रूप से लोगों के मन में डर का माहौल पैदा होगा। समाज और ऐसे अपराधी को बख्शा … Read more
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया। 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण सूची-
मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच में शामिल सभी न्यायमूर्ति गन इस बात पर सहमत रहे कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को गोद ले सकते … Read more
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chatisgarh High Court ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की जानकारी के बिना मोबाइल पर बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है. यह टिप्पणी हाईकोर्ट एक फैसले के दौरान की. दरअसल, एक महिला और उसके पति के बीच मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें महिला के पति ने उसकी बातचीत … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईओ को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार या इसी तरह दर्ज करने के लिए आवेदन देने से रोक सके। कुछ अच्छे कारणों से, CrPC Sec 164 के तहत बयान एक से … Read more
सुप्रीम कोर्ट के जनसंपर्क कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के सुप्रीम कोर्ट और आईआईटी मद्रास ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) को औपचारिक रूप दिया है। इस वर्ष जुलाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की … Read more