PENSION का भुगतान इनाम नहीं बल्कि एक आवर्ती घटना, इन्हें केवल प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए – SC

SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ‘विलंब के आधार’ पर अंतिम लाभ और पेंशन की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। दिनांक 24.01.2022 के आदेश द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल … Read more

न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहना पड़ता, क्योकि गहराई से विचार करना उचित नहीं होता – SC

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने याचिकाकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत विधिवत निगमित एक कंपनी है, ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) और (12) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता जो संयुक्त … Read more

‘सुलभ और अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे न्याय’ – अधिवक्ता परिषद ने बीकेटी में ‘न्याय केंद्र’ का किया आयोजन

Adhivakta Parishad 2

अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत लखनऊ जिला इकाई द्वारा बक्शी के तालाब (बीकेटी) तहसील अंतर्गत “ग्राम पल्हरी” के पंचायत भवन में न्याय केंद्र का आयोजन किया गया। न्याय केंद्र शिविर की शुरूआत करते हुए अवध प्रांत की महामंत्री मिनाक्षी परिहार जी और अधिवक्ता परिषद् उच्च न्यायालय इकाई के महामंत्री अमरेंद्र त्रिपाठी जी ने ग्राम सभा पल्हरी … Read more

Muslim और Hindu समुदाय के बीच विवाह को धार्मिक संहिताओं के तहत अनुमति नहीं, विवाह Special Marriage Act Sec 4 के अनुसार मान्य नहीं – HC

Jabalpur Mp High Court november 24

Madhya Pradesh High Court Important Decision : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के Chief Justice सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने इंदौर निवासी युवती और जबलपुर के हसनैन अंसारी की शादी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जो … Read more

Narmada River के किनारे की Government Land पर वक्फ (Waqf) का दावा, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दाखिल याचिका में दावा किया गया कि मोहम्मद मकसूद नामक व्यक्ति ने इस जमीन को वक्फ की बता कर शरद सिंह के नाम पर पंजीकृत करा दिया है. इस विवाद के चलते वहां के पेड़ काटकर निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में एक याचिका … Read more

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आदेश, 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी

JUDGE CHAMBER

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं सत्र न्यायााधीश, पाटन, जबलपुर के रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। लीगल सर्विस अथार्टी, खंडवा के सचिव यशवंत मालवीय को ओमप्रकाश रजक के स्थान पर … Read more

CJI ने सुप्रीम कोर्ट में ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर का उद्घाटन किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश – मनोनीत और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की उपस्थिति में कल ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण के अनुरूप, माननीय न्यायमूर्ति श्री पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और माननीय न्यायमूर्ति श्री के.वी. विश्वनाथन … Read more

‘अदालत को धमकाने’ की कोशिश करने वाले वकील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

DELHI HIGH COURT ADV

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में, कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में चिंता जताते हुए एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में भर्ती प्रक्रिया में प्रक्रियागत खामियों और अनियमितताओं के आरोप शामिल थे। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि व्यक्तिगत रूप से वादी … Read more

कर्नाटक सरकार द्वारा जांच की सहमति वापस लेने से असंतुष्ट CBI याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

Supremecourtofindia

आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच पर कर्नाटक सरकार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उपमुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अधिकारियों को बरी करते हुए कहा की चूंकि IPC के तहत अपराध करने के आरोप स्थापित नहीं, अतः दंडित नहीं किया जा सकता

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखते हुए, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत वायुसेना अधिकारियों की दोषसिद्धि को पलट दिया गया था, कहा कि दोषमुक्ति का आदेश निर्दोषता की धारणा को और बढ़ाता है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी या किसी अन्य आरोपी द्वारा … Read more