अवमानना ​​आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अवमानना ​​आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया कि अवमानना ​​अधिनियम Contempt Of Courts Act की धारा 19 के तहत अवमानना ​​आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा और अन्य, (2006) 5 एससीसी 399 में अपने फैसले का हवाला … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को तत्काल भरने का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कॉलेज कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर को खारिज करते हुए कहा की ये अनुच्छेद 142 की शक्तियों को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला

Central Information Commission State Information Commission सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग Central Information Commission और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों केंद्रीय सूचना आयोग State Information Commission में रिक्तियों VACANCIES को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने इन निकायों में सूचना आयुक्तों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट को ‘कठोर’ करार देते हुए कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूरी दे दी है

Supreme Court GANGASTER ACT

Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act [ad_1] सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act) को ‘कठोर’ करार देते हुए 1986 अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक अर्जी को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति … Read more

सहकारी सोसायटी REGISTRAR SOCIETY से सूचना एकत्र कर सकते हैं और RTI आवेदक को दे सकते हैं, यदि वह सुलभ हो और RTI ACT की धारा 8 के तहत छूट प्राप्त न हो: केरल उच्च न्यायालय

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केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दस्तावेज और सूचना सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के लिए सुलभ हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 RTI ACT की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार सोसायटी से ऐसी जानकारी एकत्र कर सकते हैं और इसे आरटीआई आवेदक को प्रदान कर … Read more

केरल चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जेकोबाइट सीरियन चर्च को तीन चर्चों को मलंकारा गुट को सौंपने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

Kerala Church dispute: Supreme Court directs Jacobite Syrian Church to hand over three churches to Malankara faction [ad_1] जेकोबाइट सीरियन चर्च द्वारा केरल में छह चर्चों के प्रशासन के संबंध में निर्णयों की जानबूझकर ‘अवज्ञा’ करने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुट को चर्चों को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन … Read more

वकील ने क्लाइंट से ऐंठे 7 करोड़ कहा की जज से मनमाफिक फैसला करा देगा,अब SC में क्यों लगा रहे गुहार

ILLUSTRATION IMAGE The lawyer extorted 7 crores from the client saying that he will get the judge to give the decision as per his wish, now why is he pleading in SC

The lawyer extorted 7 crores from the client saying that he will get the judge to give the decision as per his wish, now why is he pleading in SC उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने अपने दुए निर्णय में लिखा कि यह आरोप कि इस कोर्ट के जजों को रिश्वत देने के लिए धन प्राप्त किया … Read more

NGT को अपनी राय किसी और को न देकर तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करके निर्णय पर पहुंचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

NGT should arrive at a decision by observing the facts and circumstances and not giving its opinion to anyone else: Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज GRASIM INDUSTRIES LIMITED पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि अधिकरण किसी … Read more

अवैध रूप से बड़े पैमाने पर रेत खनन को “गंभीर” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

Terming illegal large-scale sand mining as “serious”, the Supreme Court today said such activities need to be dealt with effectively. अवैध रूप से बड़े पैमाने पर रेत खनन को “गंभीर” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है और तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित … Read more

लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया

Parliament passed banking amendment bill

Parliament passed the Banking Laws (Amendment) Bill [ad_1] वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार के तहत बैंकों को पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं एक साल में 3,792 बढ़कर सितंबर 2024 में 1,65,501 तक पहुंच गई हैं। वह सब … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद आरोपियों को रिहा न करने के संबंध में निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज की

The Supreme Court issued directions not to release the accused after getting bail [ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन आरोपी व्यक्तियों पर लगाम लगाने के लिए एक नई प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशी, जो विभिन्न कारणों से जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हुए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और … Read more