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सुप्रीम कोर्ट ने 770 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी Fraud Case मामले में आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल Jindal को जमानत दे दी, जिसकी जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने लंबी कैद (छह साल से अधिक) और इस तथ्य के आधार पर कि मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है, जिंदल को जमानत दे दी।
अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने कहा कि दोषी पाए जाने पर जिंदल को मामले में 10 साल की जेल की सजा दी जा सकती है।
शीर्ष अदालत Supreme Court ने जिंदल Jindal को अपना पासपोर्ट Passport ट्रायल कोर्ट Trail Court में जमा करने और एसएफआईओ को अपना संपर्क नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि जांच अधिकारी उसके ठिकाने का पता लगा सकें।
आरोपी को ट्रायल कोर्ट को व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से रखी गई अचल संपत्तियों और बैंक खातों का विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया था। उनसे यह भी कहा गया कि यदि उन्होंने नया बैंक खाता खोला है तो ट्रायल कोर्ट को सूचित करें और अपनी संपत्तियों का हस्तांतरण न करें।
देश की शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट कोई भी अन्य जमानत शर्त लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कथित धोखाधड़ी के पैमाने पर आपत्ति जताते हुए जिंदल की याचिका पर एसएफआईओ को नोटिस जारी किया था। बेंच ने पहले टिप्पणी की थी कि मुकदमे को समाप्त होने में 20 साल लग सकते हैं।
एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत अधिकतम सजा, जो किसी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित है, जिसमें कोई भी कार्य, चूक, किसी तथ्य को छिपाना या दुरुपयोग शामिल है। धोखा देने, अनुचित लाभ प्राप्त करने या कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई स्थिति 10 वर्ष थी।
30 अप्रैल, 2024 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Haryana High Court ने मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने आरोपी को जमानत दे दी थी।
एसएफआईओ के अनुसार, एसआरएस समूह ने क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बैलेंस शीट और वित्तीय दस्तावेज तैयार किए और बैंकों को फर्जी अभ्यावेदन दिए। कंपनी पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त धन का दुरुपयोग और हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया गया था।
जिंदल पर कथित गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें झूठे दस्तावेजों के माध्यम से ऋण प्राप्त करना और वित्तीय गलतबयानी की देखरेख करना शामिल था।
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