पूजा स्थल अधिनियम, के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट Places of Worship Act को हिंदू पक्षों की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह संविधान Constitution के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म का पालन करने और धार्मिक संपत्ति की बहाली के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह … Read more

शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विरासत के हकदार- HC

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 केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि भले ही हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक हिंदू की दूसरी शादी को शून्य माना जाता है, शून्य विवाह void marriage से पैदा हुए बच्चे भी मृतक के सेवांत लाभ के हकदार हैं।  . जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने अनीता बनाम केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के … Read more

अमेरिकी नियामक ने Google Payment को निगरानी में रखा, कंपनी ने मुकदमा दायर किया

उपभोक्ता वित्त के लिए अमेरिकी निगरानी संस्था ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इंटरनेट दिग्गज की भुगतान शाखा, Google पेमेंट कॉर्प की संघीय निगरानी का आदेश दे रही है, कंपनी ने तुरंत कहा कि यह अदालत में चुनौती है। उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि उसने निर्धारित … Read more

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता

कर्नाटका हाई कोर्ट

Karnataka High Court said that Sessions Court cannot quash proceedings under Section 12 of Domestic Violence Act कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि क्या सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है? संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता जो … Read more

गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए -SC

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: Supreme Court

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: SC सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। केवल आवश्यकता यह है कि ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया। कोर्ट उस फैसले के खिलाफ दायर की गई आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था जिसके तहत आरोपी को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा … Read more

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार CENTRAL GOVERNMENT से एक जनहित याचिका PIL पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर फैसला करते समय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता जानकी चौधरी और ओल्गा टेलिस जो मुंबई … Read more

मेघालय HC ने मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत, रखरखाव पर PIL का निपटारा किया

MEGHALAY HC PIL

  मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण से संबंधित बनियाराप स्नैतांग द्वारा दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर    दिया। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि फ़्लांगवानब्रोई से खलीहरियाट और पोम्बलांग से लैटमसॉ तक सड़क के एक विशेष हिस्से की मरम्मत नहीं की गई … Read more

सुप्रीम कोर्ट उन आदेशों को संशोधित करने पर विचार करेगा जो उच्च न्यायालयों को कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों की सुनवाई से रोकते हैं

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

[ad_1]  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने पहले के आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा, जिन पर उच्च न्यायालय कथित अवैध कोयला ब्लॉक COAL BLOCK आवंटन से संबंधित मामलों में पारित ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई से रोक लगाई गई थी।  शीर्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के NGT के आदेश को किया रद्द

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT गुरुवार को एनजीटी NGT ने मैसर्स पर लगभग Rs. 3 करोड़ का जुर्माना लगाने का आदेश रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने हरित पैनल के आदेश पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसने फर्म की दलीलों पर … Read more