विवादित शंकराचार्य पदनाम मामले में सिविल कोर्ट की बड़ी अनुमति, यूपी सरकार समेत अन्य होंगे पक्षकार

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यूपी सरकार, जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण बनाए गए प्रतिवादी विवादित शंकराचार्य पदनाम मामला प्रयागराज की सिविल कोर्ट ने ज्योतिषपीठ जोशीमठ की ओर से दायर विवादित शंकराचार्य पदनाम मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और अन्य के खिलाफ सिविल वाद चलाने की अनुमति दे दी है। जानिए पूरा मामला। विवादित शंकराचार्य पदनाम मामले में … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सीनियर सिटीजन एक्ट से नहीं सुलझेंगे संपत्ति स्वामित्व विवाद, ऐसे मामलों के लिए सिविल कोर्ट ही उचित मंच

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमीरपुर के एक संपत्ति विवाद में स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग केवल संपत्ति के स्वामित्व विवाद सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का निस्तारण सिविल कोर्ट में होगा। सीनियर सिटीजन एक्ट का दायरा सीमित, संपत्ति स्वामित्व विवाद … Read more

कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

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लखनऊ पीठ ने सरकार के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: अधीनस्थों की लापरवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का समय

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थों की गलतियों और जांच संबंधी चूकों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण … Read more

वकीलों पर आपराधिक मुकदमे न्याय व्यवस्था के लिए खतरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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न्यायपालिका और वकालत पेशे की स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिवक्ता को अपने पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के लिए आपराधिक मुकदमे में फंसाया जाता है, तो यह केवल उस वकील के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली और बार की स्वतंत्रता … Read more

वाहन की अवैध जब्ती मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, वाहन मालिक को ₹25 हजार प्रतिमाह मुआवजा – HC

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गोवध कानून में अवैध वाहन जब्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मालिक को मुआवजे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन की अवैध जब्ती को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने गाजीपुर डीएम और वाराणसी कमिश्नर के आदेश रद्द करते हुए वाहन मालिक को ₹25 हजार प्रतिमाह मुआवजा देने … Read more

गंगा में बिरयानी फेंकने केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को जमानत

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14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि अभी छह आरोपियों को जमानत नहीं मिली वाराणसी में नाव पर रोजा इफ्तार के दौरान बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा दाखिल माफीनामे और एफिडेविट को ध्यान में रखते … Read more

विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु, इलाहाबाद HC द्वारा आरोपी पति को दी गई जमानत रद्द – SC

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दहेज मृत्यु मामलों में नरमी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में आरोपी पति को दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत रद्द करते हुए कहा कि FIR में कथित देरी या मौत के कारण की सतही व्याख्या जमानत का आधार नहीं बन सकती। … Read more

न्यायपालिका को सरकारी विभाग बनाकर नहीं चलाया जा सकता-इलाहाबाद हाईकोर्ट

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“तारीख पे तारीख” पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: देरी के लिए जज नहीं, सरकार और पुलिस जिम्मेदार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्टों में लंबित मामलों और “तारीख पे तारीख” संस्कृति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमों में देरी के लिए न्यायिक अधिकारी नहीं, बल्कि स्टाफ की कमी, पुलिस की लापरवाही और कमजोर फॉरेंसिक व्यवस्था … Read more