इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर यूपी के प्रमुख सचिव (गृह) और वित्त नियंत्रक से जवाब मांगा। मामला रिटायर कर्मचारियों से अधिक वेतन वसूली से जुड़ा है। 🔴 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर हाई कोर्ट नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अधिक वेतन भुगतान की वसूली … Read more
भ्रष्टाचार को ‘आधिकारिक कर्तव्य’ नहीं माना जा सकता
पेंशन और ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि उसकी लंबी और बेदाग सेवा का अर्जित अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार हैं, उपहार नहीं। सेवानिवृत्त कांस्टेबल से अधिक भुगतान की वसूली पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। 🔴 पेंशन पर हाई कोर्ट … Read more
कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में सार्वजनिक भूमि पर नमाज की अनुमति की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं। 🔴 नमाज की अनुमति वाली याचिका खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने … Read more
किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती
Hindu Succession Act, 1956 के तहत यदि किसी महिला की बिना वसीयत मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति पहले उसकी संतान और पति को जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर बकाया समझौता राशि उसकी मां को मिलेगी, पति का दावा खारिज। हाई … Read more
याचिकाकर्ता पति पर गंभीर टिप्पणी करते हुए 15 लाख रुपये का भारी हर्जाना भी लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भरण-पोषण मामले में पति की याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज किया और तथ्यों को छिपाने पर 15 लाख रुपये का हर्जाना लगाया। हाई कोर्ट का कड़ा रुख: ‘दुर्भावनापूर्ण याचिका’ Allahabad High Court ने एक अधिवक्ता … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया—किरायेदार को स्थगन आदेश तभी मिलेगा जब वह बकाया और नियमित किराया जमा करे। मकान मालिक के अधिकारों पर जोर। हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश Allahabad High Court ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि किसी भी किरायेदार को अदालत से स्थगन आदेश (stay) तभी मिल सकता है, जब वह बकाया … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति से साथ रह रहे जोड़े को परेशान करने पर पुलिस को फटकार लगाई। कहा—यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी Allahabad High Court ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस का काम अपराधों की जांच करना है, न कि सहमति से साथ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल लंबित आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारी को राहत दी। कहा—अत्यधिक देरी के आधार पर कार्यवाही रद्द करने पर विचार संभव। 35 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण मामले में 35 वर्षों से लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत … Read more