वकीलो ने लिखा चीफ जस्टिस को पत्र, कहा कोर्ट परिसर में हेडस्कार्फ पहनकर न आये वकील, पालन हो ड्रेस कोड का-

एक वकील ने Calcutta High Court कलकत्ता उच्च न्यायालय के Chief Justice मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को पत्र लिखकर वकीलों को उच्च न्यायालय परिसर में हेडस्कार्फ , घूंघट या आस्था के अन्य चीज़े पहनने से रोकने के लिए प्रशासनिक निर्देशों का अनुरोध किया है। । वकील शक्ति खेतान के पत्र के अनुसार, कोर्ट में हेडस्कार्फ … Read more

हाई कोर्ट: आरोपी का वकील अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो, निचली अदालत आरोपी के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य है-

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 (2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है। इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि POCSO Act की धारा 33(5) की निचली अदालत की व्याख्या Constitution संविधान के अनुच्छेद 13 के विपरीत है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूपी बार काउंसिल को निर्देश: कहा दो वर्षों से हड़ताल कर रहे वकीलों के खिलाफ करें अनुशासनात्मक कार्रवाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार 14 .02. 2022 को UP Bar Council उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उत्तर प्रदेश में वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो हर दिन 5 फरवरी, 2020 से 5 जनवरी, 2022 तक हड़ताल पर हैं। This is a case where the order-sheet filed along with contempt application … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट की वकील से लेकर पुलिसकर्मी तक कईयों से कर डाली शादियाँ, जालसाजी के आरोप में शख्स गिरफ्तार-

Orissa ओडिशा में 54 साल के एक शख्स को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने 54 की उम्र में अब तक 14 महिलाओं से शादी रचाई है। भुवनेश्वर पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 54 वर्षीय आदमी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई … Read more

उच्च न्यायालय ने कहा की: अधिवक्ताओ को अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर टिप्पणी करने से पहले उसे पढ़ना भी चाहिए-

अगर वकीलों ने फैसले को पढ़े बिना किसी फैसले के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया, तो कोई भी गरीब नागरिकों को दोष नहीं दे सकता है जो SOCIAL MEDIA सोशल मीडिया पर फैसले और न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी करते हैं। मलयालम फिल्म चुरुली के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा के इस्तेमाल … Read more

अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त कराने के एवज में उच्च न्यायालय अधिवक्ता से 3 लाख रुपये की वसूली, एफआईआर दर्ज-

एक वकील ने अपने दोस्त को 3 लाख रुपय दिए, जो अपने “कनेक्शन” की मदद से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता (अपर महाधिवक्ता ) के रूप में वकील को नियुक्त करने वाला था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General), हरियाणा के रूप में नियुक्त करने का वादा करके … Read more

SPL. POCSO COURT मुंबई ने आरोपी वक़ील को किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में दी शर्तो के साथ जमानत-

मुंबई सत्र न्यायालय Special POCSO Court स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी वकील को जमानत दे दी, जो उसके साथ इंटर्नशिप शुरू करने वाली थी। लड़की ने कहा कि 7 जनवरी को एक सामाजिक कार्यक्रम में आरोपी ने उससे संपर्क किया और कहा कि वह … Read more

Allahabad High Court with Lucknow Bench to Resume Hybrid Hearing From February 7-2022 Know More-

On 04 February 2022 (Friday), the Allahabad High Court decided to resume hybrid hearing both at Allahabad and Lucknow with effect from 07 February 2022 (Monday). The Notification issued by the Registrar states- ​​The Hon’ble Court has passed the following Order dated 04.02.2022 (Friday) regarding functioning of High Court, Allahabad & Lucknow Bench – That … Read more

95 लाख रुपये मामले में घुस मांगने पर अधिवक्ता समेत दो लोगों को तीन साल कारावास की सजा-

सोमवार को, Session Court सत्र न्यायालय में Special CBI Court विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने दो लोगों – सुनील शिरोले, एक वकील, और हेमलता माने – को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई, जिसमें महिला ने कथित रूप से पूर्व राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण की बेटी का प्रतिरूपण किया था और … Read more

वर्चुअल मोड़ में उलझा न्याय तंत्र, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर की हाइब्रिड मोड़ की मांग-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और खण्डपीठ लखनऊ के दर्जनों अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू करने की मांग की है। एक तरफ जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव के मार्फत मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में न्याय प्रशासन में व्याप्त कुप्रबंध पर सवाल खड़े किए गए हैं। … Read more