गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में संतोष राजभर व अन्य बनाम राज्य बनाम यूपी एवं अन्य मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ गंभीर धाराओं का उल्लेख होने से ही न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने … Read more

सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट

⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन … Read more

स्थगनादेश का उद्देश्य मालिकाना अधिकार का अवरोध नहीं — सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

supreme court

  ⚖️ “स्थगनादेश का उद्देश्य मालिकाना अधिकार का अवरोध नहीं” — सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति के मालिक को विवादित परिसर में किसी तीसरे पक्ष का हित निर्मित करने … Read more

न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रतियों का निर्माण न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध सबसे भयावह अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रतियों का निर्माण “न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध सबसे भयावह अपराध”: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Shanmugam @ Lakshminarayanan बनाम मद्रास हाईकोर्ट मामले में अपने एक अहम फैसले में कहा कि, “न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रति तैयार करना न केवल न्याय के प्रशासन को बाधित … Read more

विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी, कहा — सेवा अभिलेखों में प्रतिकूलता, जज बने रहने का अधिकार नहीं

allahabad high court

विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी, कहा — सेवा अभिलेखों में प्रतिकूलता, जज बने रहने का अधिकार नहीं “एक न्यायाधीश का आचरण ऐसा होना चाहिए, जिससे आम नागरिक का न्याय प्रणाली पर विश्वास बना रहे। याची के सेवा अभिलेखों में प्रतिकूल सामग्री उसकी न्यायिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है।” इलाहाबाद: इलाहाबाद … Read more

किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य — इलाहाबाद हाईकोर्ट

POCSO ALL HC

  ⚖️ “किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य” — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी 18 वर्षीय किशोर को ज़मानत प्रदान करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह कानून, … Read more

ईसाई धर्म में परिवर्तन के बावजूद जाति प्रमाण पत्र का न रद्द होना, एससी/एसटी कानून की सुरक्षा नहीं दिला सकता — आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Andhra Pradesh High Court

  ⚖️ “ईसाई धर्म में परिवर्तन के बावजूद जाति प्रमाण पत्र का न रद्द होना, एससी/एसटी कानून की सुरक्षा नहीं दिला सकता” — आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करते हुए कहा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के निर्वासन में हस्तक्षेप से इनकार 

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के निर्वासन में हस्तक्षेप से इनकार भारत में कहीं भी रहने और बसने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में सुरक्षित है। अदालत ने यह भी दोहराया कि गैर-नागरिकों की स्थिति और गतिविधियों को विदेशी अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को … Read more

भ्रष्टाचार के मामलों में न्यूनतम सजा को घटाना अनुच्छेद 142 के तहत भी अवैध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

  ⚖️ भ्रष्टाचार के मामलों में न्यूनतम सजा को घटाना अनुच्छेद 142 के तहत भी अवैध: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिनियम में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, तो जब तक उस वैधानिक प्रावधान को चुनौती नहीं दी जाती, उसे अनुच्छेद 142 के तहत भी कम नहीं … Read more

आपराधिक अपीलों की लंबिती घटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड स्वतः बुलाने का निर्देश

Supreme Court

  🔍 आपराधिक अपीलों की लंबिती घटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड स्वतः बुलाने का निर्देश देश की विभिन्न उच्च न्यायालयों में लाखों आपराधिक अपीलों की लंबिती को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जैसे ही किसी दोषसिद्धि या बरी किए जाने के आदेश … Read more