40 साल बाद सैनिक की विधवा को न्याय: केरल हाई कोर्ट ने दिलाई विकलांगता पेंशन केरल हाई कोर्ट ने सिज़ोफ्रेनिया के कारण सेवामुक्त सैनिक की विधवा को विकलांगता पेंशन देने का आदेश बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कानूनों की उदार व्याख्या होनी चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने चार दशक लंबी कानूनी लड़ाई … Read more
“सुप्रीम कोर्ट ने S.K. Jain v. Union of India में यह स्पष्ट किया कि Armed Forces Tribunal (AFT) को Section 15(6) के तहत कोर्ट-मार्शल के फैसले को cognate अपराध में बदलने और सजा फिर से तय करने की शक्ति है। जानिए फैसले की पृष्ठभूमि, कानूनी तर्क और न्यायपालिका सीमाएं।” “SC ने AFT को दी शक्ति: … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखते हुए, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत वायुसेना अधिकारियों की दोषसिद्धि को पलट दिया गया था, कहा कि दोषमुक्ति का आदेश निर्दोषता की धारणा को और बढ़ाता है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी या किसी अन्य आरोपी द्वारा … Read more
न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ केंद्र की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सेना के जवान को दिव्यांग पेंशन दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा है कि सेना के जवान दिव्यांग पेंशन … Read more