मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म `विक्रम वेधा` की पायरेसी को रोकने के लिए 13000 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया-

मद्रास उच्च न्यायालय ने कल रिलीज हुई एक फिल्म विक्रम वेधा की पायरेसी को रोकने के लिए 13000 से अधिक वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है। न्यायमूर्ति एम. सुंदर की पीठ ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘अमर्यादित कार्य ‘ के लिए छह (6) वकीलों को अदालत में प्रैक्टिस करने पर लगाई रोक-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि “न्याय व्यवस्था के लिए कार्य करना मुश्किल होगा जहां वकील इस तरह के अनियंत्रित तरीके से कार्य करते हैं ताकि न केवल न्यायिक अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा सके- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में छह वकीलों को जिला न्यायालय, हाथरस में 19 अक्टूबर तक … Read more

न्यायिक इतिहास में पहली बार HC परिसर में वकीलों ने शव रख किया भारी हंगामा, HC के जज द्वारा अनुचित टिप्पणी किए जाने से एडवोकेट की आत्महत्या पर रोष-

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच Jabalpur High Court में अधिवक्ता अनुराग साहू की आत्महत्या को लेकर उनके साथी वकीलों ने हाई कोर्ट परिसर में में शव रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान हाई कोर्ट परिसर में वकीलों की भारी भीड़ जमा रही। जबलपुर हाईकोर्ट के वकील अनुराग साहू Advocate Anurag Sahu ने सुसाइड … Read more

सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्रा और बिना उचित जांच किए कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन-

उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से यह टिप्पणी आई: “इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना संक्षेप कार्रवाई में … Read more

उच्चतम न्यायलय फैसले के बावजूद सरकार की अनावश्यक अपील से नाराज कोर्ट, लगाया पांच लाख का जुर्माना-

उच्चतम न्यायलय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा पेंशन की पात्रता के संबंध में दायर याचिका पर मामला कोर्ट में समाप्त हो गया था, इस तथ्य के बावजूद राज्य सरकार ने यह तर्क देने का दुस्साहस किया कि प्रतिवादी पेंशन का हकदार नहीं था। सर्वोच्च अदालत द्वारा तमिलनाडु सरकार की ओर से फैसला दिए … Read more

क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल कर पारिवारिक न्यायलय जाने से पहले ही भंग की जा सकती है शादी? SC में सुनवाई-

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा की दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है। संविधान के अनुच्छेद 142 Article 142 of Indian Constitution के तहत शक्ति के … Read more

हाई कोर्ट का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, एडीजे को किया सस्पेंड, साथ ही हाई कोर्ट का एक अधिकारी बर्खास्त-

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहले मामले में हाईकोर्ट के एडीजे फर्स्ट राम किशोर शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, एक अन्य मामले में जिला अदालत … Read more

कोर्ट में महिला वकील को छेड़ने वाला जज सस्पेंड: चैम्बर में बुलाया, हटाया चेहरे से बाल, ब्लैकमेल करने के लिए CCTV फुटेज किया वायरल-

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District Judge) ने महिला वकील से छेड़छाड़ की। जज ने उसे अपने चैंबर में आने का निमंत्रण भी दिया। घटना भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में हुई। यही नहीं, जब महिला वकील की शिकायत पर पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने ADJ को निलंबित कर दिया तो उसने एक वकील … Read more

IPC धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के आवश्यक सामग्री की सुप्रीम कोर्ट ने की व्याख्या-

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या की। अस्तु यह माना गया कि अभियुक्तों के खिलाफ साबित कोई भी कार्य ‘आपराधिक कदाचार’ नहीं है या धारा 409, 420 और 477-ए आईपीसी IPC के … Read more

[AIIMS Job Scam] मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ही करेगी,सीबीआई नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), कल्याणी में कथित अनियमित नियुक्तियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य पुलिस को मामले में जांच जारी रखने की … Read more