मद्रास हाईकोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट हेरफेर के आरोपों पर दायर PIL को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया। यह मामला राहुल गांधी के “वोट चोरी” आरोपों के बाद उठा था। मद्रास हाईकोर्ट: 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट हेरफेर पर दायर PIL खारिज, याचिकाकर्ता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धार्मिक न्यास कानूनों की संवैधानिकता को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया केंद्र द्वारा सुनवाई का विरोध करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिणी राज्यों के हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती कानूनों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, … Read more
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में निर्णय दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार हिंदू और ईसाई के बीच विवाह वैध नहीं है। हिंदू और ईसाई के बीच विवाह केवल ईसाई विवाह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more
धारा 482 सीआरपीसी के तहत मद्रास उच्च न्यायलय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 के रिकॉर्ड को मंगाने और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई। न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने सुनवाई करते हुए कहा की प्रस्तुत उनकी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर … Read more
नाइजीरियाई नागरिक के पास पांच पासपोर्ट थे, उसने एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और पीड़ितों से लगभग ₹40 लाख की ठगी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में या नियमित मामले के रूप में काम न करे। न्यायालय ने इस प्रकार मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक और दो … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गर्भपात के लिए लाई गई पीड़िता की उम्र को सत्यापित करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत कोई अपराध हुआ है … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ-साथ एफआईआर FIR लीक मामले की जांच के लिए सभी महिला आईपीएस IPS अधिकारियों की एसआईटी SIT गठित की। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन ने दोनों मामलों की जांच के लिए स्नेहा प्रिया, अयमान … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी है करूर व्यास बैंक Karur Vyasa BANK के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की धारा 73 के तहत प्राप्त हुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम2017, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। बैंक को ₹ 2,537 करोड़ के लिए जारी कारण बताओ नोटिस (DRC-01) प्राप्त हुआ। डीआरसी का … Read more