Legal Todayआगे की कार्रवाई में उक्त साजिश के बारे में कहा गया है कि अनीता के. चव्हाण ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुल फर्जी याचिका दायर की है। [एसएलपी (सीआरएल।) संख्या 9131 of 2021]”, शिकायत में कहा गया है। “लेकिन फिर भी उन्होंने मामले को सुना और अपने बेटे के मुवक्किल के लिए फायदेमंद आदेश पारित … Read more
CrPC की धारा 309 कार्यवाही को स्थगित करने या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है- सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में गवाह के बयान को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांचकर्ता (एक्जामिनेशन इन चीफ) को जिरह के बाद उसी दिन या अगले दिन गवाह का बयान दर्ज किया … Read more
चीनी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Xiaomi Technology India Private Limited ने एक बार फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 3 अक्टूबर को दायर एक याचिका में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) सक्षम प्राधिकारी के 29 सितंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 29 अप्रैल के जब्ती … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए एक मुवक्किल द्वारा अपने वकील के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए दायर एक शिकायत को इस आरोप पर खारिज कर दिया है कि उसका वकील एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने … Read more
कानून और न्याय मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 6 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- • न्यायिक अधिकारी संजय आनंदराव देशमुख को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। • न्यायिक अधिकारी यंशिवराज गोपीचंद खोबरागड़े को बॉम्बे … Read more
भारत सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति यू यू ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया है। जानकारी हो की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित 27 अगस्त को सीजेआई नियुक्त किए गए थे। ज्ञात हो की मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को … Read more
अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री का अधिकार है कि वह अपनी गर्भावस्था के संबंध में स्वयं निर्णय ले। किन्तु भारत के … Read more
मोटर दुर्घटना के दावे से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम … Read more
यह तर्क दिया गया था कि प्रतीक में शेर “क्रूर और आक्रामक” प्रतीत होते हैं, उनके “मुंह खुले और कुत्ते दिखाई देते हैं,” सारनाथ में “शांत और शांत” शेरों के विपरीत। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, … Read more
उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव को राज्य में पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा वाहनों की कथित अवैध खरीद पर उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- “दुर्भाग्य से, इस देश में बड़ा घोटाला खुद घोटालों में नहीं है, बल्कि घोटालों के … Read more