नई दिल्ली में BRICS Chief Justices’ Forum शुरू हुआ। CJI सूर्यकांत ने रूस, चीन, UAE, ईरान समेत कई देशों के न्यायिक प्रमुखों से न्यायिक सहयोग, मध्यस्थता, AI और वाणिज्यिक विवादों पर चर्चा की।
नई दिल्ली में तीन दिवसीय BRICS चीफ जस्टिस फोरम शुरू
नई दिल्ली में शुक्रवार को BRICS Chief Justices’ Forum की शुरुआत हुई। उद्घाटन दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने BRICS सदस्य देशों और पार्टनर देशों के न्यायिक प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें कीं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मेजबानी में यह तीन दिवसीय फोरम 4 से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें BRICS सदस्य देशों और पार्टनर देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।
रूस, चीन, UAE और ईरान समेत कई देशों के न्यायिक प्रमुखों से मुलाकात
फोरम के दौरान CJI सूर्यकांत ने रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, UAE, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।
इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक सहयोग को मजबूत करना तथा विभिन्न देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर चर्चा करना रहा।
वाणिज्यिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता और Arbitration पर जोर
बैठकों में व्यावसायिक विवादों के समाधान के लिए mediation और arbitration को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके अलावा निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक अदालतों को मजबूत करने तथा न्यायिक awards और decrees की आपसी मान्यता की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।
CJI सूर्यकांत ने वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए arbitration और mediation का एक साझा मंच तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा।
National Judicial Academy के माध्यम से पेशेवर आदान-प्रदान
न्यायिक नेताओं ने National Judicial Academy जैसी संस्थाओं के माध्यम से professional exchange programmes आयोजित करने पर भी चर्चा की।
इसके साथ ही कानूनी best practices साझा करने और समकालीन कानूनी मुद्दों पर द्विपक्षीय न्यायिक सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
न्यायिक दक्षता बढ़ाने में AI और तकनीक की भूमिका पर चर्चा
बैठकों में न्यायिक प्रणाली में तकनीक के एकीकरण का मुद्दा भी प्रमुख रहा। न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए Artificial Intelligence (AI) के इस्तेमाल की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
इसके अलावा मामलों के त्वरित निपटारे और expeditious judicial processes को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, ताकि विभिन्न देशों के लोगों के बीच संपर्क और आपसी संबंधों को और मजबूत किया जा सके।
CJI सूर्यकांत ने न्यायपालिका की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण
CJI सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका देशों के बीच समन्वित द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
उन्होंने न्यायिक सहयोग को केवल कानूनी मामलों तक सीमित न रखते हुए निवेश, वाणिज्यिक विवाद समाधान, तकनीक और पेशेवर आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
किन देशों के न्यायिक प्रमुखों ने CJI से की मुलाकात?
CJI सूर्यकांत से मुलाकात करने वाले प्रमुख न्यायिक नेताओं में रूस के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इगोर क्रास्नोव, चीन के Supreme People’s Court के अध्यक्ष झांग जून, मिस्र के Supreme Constitutional Court के चीफ जस्टिस Boulos Gahmy Iskander Boulos, इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस Sunarto, UAE Federal Supreme Court के अध्यक्ष Mohammed Hamad Al Badi Al Dhaheri और बेलारूस सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन Andrei Shved शामिल रहे।
इसके अलावा कजाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन Aslambek Mergaliyev, South African Supreme Court of Appeal की अध्यक्ष Mahube Betty Molemela, ईरान के चीफ जस्टिस Ayatollah Gholam Hossein Mohseni-Eje’I तथा उज्बेकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की Deputy Chairperson Malikakhon Kalandarova ने भी CJI सूर्यकांत से द्विपक्षीय बैठकें कीं।
BRICS और पार्टनर देशों की व्यापक भागीदारी
तीन दिवसीय फोरम में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और UAE के न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इसके साथ ही पार्टनर देशों बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के न्यायिक नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं।
न्यायिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश
BRICS Chief Justices’ Forum का उद्देश्य सदस्य और पार्टनर देशों के बीच न्यायिक संवाद को मजबूत करना तथा बदलती वैश्विक कानूनी चुनौतियों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना है।
नई दिल्ली में आयोजित यह बैठक विशेष रूप से commercial dispute resolution, mediation, arbitration, judicial technology, AI, judicial efficiency और legal best practices के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में सामने आई है।
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