6th Ram Jethmalani Memorial Lecture में Senior Advocate Mahesh Jethmalani ने legal system में delay और corruption पर Bar को आत्ममंथन करने की जरूरत बताई। उन्होंने fixer lawyers के खिलाफ exemplary action, BCI reforms और tribunal transparency की मांग की।
‘Bar को अपनी भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए’
Senior Advocate Mahesh Jethmalani ने सोमवार को legal system में delay और corruption को लेकर Bar की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि Bar को legal system में देरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए।
Jethmalani ने दावा किया कि judiciary या tribunals में corruption ऐसे lawyers के बिना संभव नहीं है जो कथित तौर पर bribery को facilitate करते हुए पूरे legal system को “game” करते हैं।
उन्होंने ऐसे वकीलों को “fixer lawyers” और “lawyer middlemen” के रूप में संदर्भित करते हुए कहा कि Bar में मौजूद लोग जानते हैं कि वे कौन हैं।
Intelligence Agencies से Supreme Court Collegium तक नाम पहुंचाने की मांग
Mahesh Jethmalani ने कहा कि ऐसे alleged fixer lawyers के नाम संभवतः intelligence agencies के पास उपलब्ध होंगे।
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि ऐसा पहले से नहीं किया गया है तो intelligence agencies को इन नामों की जानकारी Supreme Court Collegium तक पहुंचानी चाहिए।
उन्होंने ऐसे alleged lawyer middlemen के खिलाफ “exemplary action” शुरू किए जाने की मांग की।
हालांकि ये टिप्पणियां Jethmalani द्वारा व्यक्त किए गए आरोप और सुझाव हैं; किसी विशिष्ट lawyer के खिलाफ किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में इन्हें नहीं देखा जा सकता।
‘Bar में Judge को नहीं, Law को जानने वाले वकील होने चाहिए’
Senior Advocate ने Bar के भविष्य को लेकर भी अपनी vision सामने रखी।
उन्होंने कहा कि legal profession का भविष्य उन lawyers का होना चाहिए जो अपने knowledge of law और merits के आधार पर cases जीतने में विश्वास रखते हैं।
उनके अनुसार, Bar ऐसा repository होना चाहिए जिसमें ऐसे lawyers हों जो “law को जानते हों, judge को नहीं।”
उन्होंने professional excellence के साथ-साथ ethical standards और fearless Bar की आवश्यकता पर जोर दिया।
Ram Jethmalani Memorial Lecture में रखे विचार
Mahesh Jethmalani ये टिप्पणियां अपने दिवंगत पिता और प्रसिद्ध Senior Advocate Ram Jethmalani की स्मृति में आयोजित 6th Ram Jethmalani Memorial Lecture में कर रहे थे।
Lecture का विषय था:
“Justice Seen To Be Done: Transparency and Public Trust as Pillars of the Legal System”
कार्यक्रम में Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal और Chief Justice of India Surya Kant समेत legal fraternity के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
कार्यक्रम में Tughlaq magazine के Editor Swaminathan Gurumurthy का speech और Senior Advocate Harish Salve का lecture भी शामिल था।
Bar Council of India के कामकाज पर भी उठाए सवाल
Jethmalani ने Bar Council of India (BCI) के functioning में कथित irregularities का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने State Bar Councils के elections में alleged delays और उसके बाद BCI के reconstitution में हुई देरी पर सवाल उठाया।
उनके अनुसार, यह गंभीर चिंता का विषय है कि Supreme Court में दाखिल एक petition के माध्यम से इसी वर्ष यह सार्वजनिक रूप से सामने आया कि विभिन्न State Bar Councils के elections और उसके बाद BCI के reconstitution में कई वर्षों की देरी हुई और कुछ States में यह देरी कथित तौर पर दशकों तक रही।
BCI Chairman के tenure को 2030 तक बढ़ाने के कथित प्रयास पर सवाल
Jethmalani ने BCI Chairman और Senior Advocate Manan Kumar Mishra के tenure से जुड़े कथित प्रयास का भी उल्लेख किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि BCI Chairman के tenure को निर्धारित दो वर्ष के बजाय पांच वर्ष तक, यानी 2030 तक, बनाए रखने का प्रयास किया गया।
यह टिप्पणी भी उनके द्वारा उठाया गया allegation है और इसे किसी न्यायिक finding के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
BCI Officers पर Nepotism और Corruption के आरोपों का जिक्र
Senior Advocate ने Supreme Court में लंबित petition में लगाए गए कथित nepotism और corruption के allegations का भी उल्लेख किया।
उन्होंने एक ऐसे trust को लेकर भी चिंता जताई जिसके बारे में उनका कहना था कि महत्वपूर्ण functions उसमें vested हैं और उसे perpetuity में control करने का प्रयास किया गया।
Jethmalani ने कहा कि संबंधित लोग भले ही बाद में Bar Council members न रहें, लेकिन वे उस valuable trust में बने रह सकते हैं।
Justice Yashwant Varma episode का भी किया उल्लेख
Legal system में institutional transparency और public trust की चर्चा करते हुए Jethmalani ने Justice Yashwant Varma episode का भी जिक्र किया।
उन्होंने Delhi स्थित Justice Varma के residence के outhouse में लगी आग के बाद कथित तौर पर ₹500 denomination के cash से भरी sack मिलने की घटना का उल्लेख किया।
उनके अनुसार, इस episode ने judiciary को नुकसान पहुंचाया।
Jethmalani ने तीन-judge inquiry committee की findings का हवाला देते हुए कहा कि committee ने judge के outhouse पर control से संबंधित finding दी थी।
उन्होंने Supreme Court द्वारा inquiry report को public किए जाने के फैसले की सराहना की और कहा कि इससे देश को evidence को सीधे देखने का अवसर मिला।
‘कितना Public होना चाहिए और Opacity की सीमा कहां से शुरू होती है?’
Justice Varma episode का संदर्भ देते हुए Jethmalani ने judicial transparency से जुड़ा बड़ा सवाल उठाया।
उन्होंने पूछा कि legal system में—
“कितना public किया जाना चाहिए, किस सीमा तक किया जाना चाहिए और opacity की शुरुआत कहां से होती है?”
उनके अनुसार, institutional transparency और public confidence के बीच उचित balance जरूरी है।
FIR दर्ज न होने और आगे की जांच पर भी सवाल
Jethmalani ने यह भी सवाल उठाया कि इस episode में FIR दर्ज नहीं हुई और संबंधित judge अब public service में नहीं हैं।
उन्होंने प्रश्न उठाया कि ऐसी स्थिति में investigation की प्रक्रिया कौन शुरू करेगा और क्या CJI को President को यह convince करना होगा कि judge के खिलाफ investigation की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में expeditious probe समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
Judges के खिलाफ Complaints के कम परिणामों पर चिंता
Senior Advocate ने judges के खिलाफ complaints के कथित रूप से negligible outcomes पर भी चिंता जताई।
उन्होंने subordinate judiciary में alleged misconduct और institutional opacity से favouritism के खतरे की ओर ध्यान दिलाया।
उनके अनुसार, जब accountability mechanism transparent नहीं होता, तो public trust पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
Tribunals में Corruption और Delay पर भी उठी आवाज
Jethmalani ने tribunals में alleged corruption और justice delivery में delays का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने tribunals के functioning को अधिक transparent बनाने के लिए National Tribunal Data Grid स्थापित करने का सुझाव दिया।
उनके अनुसार, यह system National Judicial Data Grid (NJDG) की तर्ज पर बनाया जा सकता है और इसमें tribunals से संबंधित cases तथा tribunal members के खिलाफ complaints जैसी जानकारी शामिल की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि ऐसा database tribunals के functioning में transparency बढ़ा सकता है।
₹7,000 करोड़ का e-Courts खर्च Tribunals के लिए नहीं
Jethmalani ने यह भी point out किया कि e-Courts पर खर्च किए गए लगभग ₹7,000 करोड़ courts से संबंधित हैं, tribunals से नहीं।
इसलिए tribunals के लिए अलग technological और data infrastructure की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया।
Fearless Bar और Ethical Legal Profession पर जोर
अपने संबोधन के अंत में Mahesh Jethmalani ने एक fearless Bar की आवश्यकता पर जोर दिया।
उनके अनुसार, legal profession की strength केवल professional excellence में नहीं बल्कि ethical standards, transparency और accountability में भी होनी चाहिए।
उन्होंने legal institutions पर public और media scrutiny को बढ़ाने की जरूरत बताई ताकि justice delivery system में public trust मजबूत हो सके।
Key Takeaways
- Bar को legal system में delay और corruption में अपनी कथित भूमिका पर introspect करने की जरूरत।
- Alleged “fixer lawyers” के खिलाफ exemplary action की मांग।
- ऐसे lawyers के नाम Supreme Court Collegium तक पहुंचाने का सुझाव।
- BCI elections और reconstitution में alleged delays पर चिंता।
- BCI Chairman के tenure को 2030 तक बढ़ाने के कथित प्रयास का विरोध।
- Justice Yashwant Varma episode में transparency और expeditious probe की जरूरत पर जोर।
- Judges के खिलाफ complaints के outcomes और subordinate judiciary में misconduct पर चिंता।
- Tribunals के लिए National Tribunal Data Grid का प्रस्ताव।
- Fearless और ethically strong Bar के साथ greater public and media scrutiny की वकालत।
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