सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार का ‘सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून’ असंवैधानिक, ट्रस्ट को लौटेगा प्रबंधन

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Sinha Library बिहार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है। … Read more

‘समाजसेवा तो मुफ्त है’ तो इसकेलिए 1 करोड़ की फीस क्यों? CJI ने वकील को दिखाया आइना

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‘समाजसेवा तो मुफ्त है’: CJI की टिप्पणी, पूर्व CJI दीपक मिश्रा के लिए ₹1 करोड़ फीस मांगने वाली याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा के समर्थन में दायर मामलों के बदले ₹1 करोड़ फीस मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। CJI सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि यदि यह समाजसेवा थी … Read more

मुस्लिम पर्सनल लॉ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ‘समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड’, संसद से कानून बनाने को कहा

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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के विवादों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई में कहा कि समाधान यूनिफॉर्म सिविल … Read more

NCERT किताब विवाद: मैं बैल को सींगों से पकड़ने में विश्वास रखता हूं, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी – CJI

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NCERT किताब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी कानून अपना काम करेगा, चाहे संबंधित व्यक्ति देश के भीतर हो या विदेश में– CJI सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय पर आपत्ति जताते हुए विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश … Read more

13 साल से कोमा में मरीज: सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट हटाने की दी अनुमति

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व्यक्ति के गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार और भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी ढांचे को लेकर एक बार फिर चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से ‘परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ में रह रहे हरीश राणा के मामले में लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दी। कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर अपने 2018 के कॉमन कॉज फैसले … Read more

पश्चिम बंगाल SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट अपील के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से बाहर किए गए मतदाताओं की अपील सुनने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। इन ट्रिब्यूनलों में हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व जज शामिल होंगे। Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से … Read more

भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पति की सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और नाबालिग बेटी को भरण-पोषण न देने पर पति के नियोक्ता को उसकी सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटकर पत्नी के खाते में RTGS से ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अकेले बच्चे की देखभाल कर रही है। एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में Supreme Court ने पति … Read more

कोविड वैक्सीन दुष्प्रभाव मामला में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुआवजा नीति बनाने का निर्देश

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Covid-19 वैक्सीन के कथित दुष्प्रभावों के कारण हुई मौतों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए नई एक्सपर्ट कमेटी गठित करने से इनकार – SC सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन के कथित दुष्प्रभावों से हुई मौतों पर स्वतंत्र एक्सपर्ट पैनल बनाने से इनकार किया, लेकिन सरकार को गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामलों में … Read more

प्याज-लहसुन में ‘तामसिक तत्व’ पर रिसर्च की मांग वाली PIL सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

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“आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों आहत करना चाहते हैं?”- CJI सुप्रीम कोर्ट ने प्याज और लहसुन में “तामसिक तत्व” होने पर शोध कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अदालत का समय बर्बाद करती हैं। Supreme Court … Read more

कॉलेजियम सिस्टम पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी: पारदर्शिता की कमी पर उठाए गंभीर सवाल

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि “आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि कई बार हमें भी यह नहीं पता होता कि कॉलेजियम की बैठकें कहां होती हैं और वास्तव में क्या चल रहा है।” महिला दिवस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा … Read more