सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से अपने Vanashakti (2025) फैसले को वापस लेते हुए एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरियों पर बड़ा निर्णय दिया। CJI गवई और जस्टिस चंद्रन ने कहा कि पूर्ण परियोजनाओं को तोड़ना सार्वजनिक हित के खिलाफ है, जबकि जस्टिस भुइयाँ ने इसे पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए पीछे हटना बताया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more
🧾 सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस STF द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, “वकील का पेशेवर संबंध अपराध का आधार नहीं हो सकता।” जानिए पूरे मामले की कानूनी पृष्ठभूमि, याचिका के तर्क और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ। 📰“सुप्रीम कोर्ट ने वकील विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर … Read more
🧬 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने … Read more
नई दिल्ली, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किरायेदार, जिसने किसी संपत्ति में किराया समझौते (Rent Deed) के तहत प्रवेश किया है, वह बाद में उस संपत्ति के मालिकाना हक को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा करना ‘डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल’ (Doctrine of … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है” और अपील में निर्णय पलटना व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए। 📰 सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी कोई साधारण हरकत नहीं है।” कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत आदेश की प्रति पाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया। NIA को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। अदालत ने लालू प्रसाद यादव केस (2010) के सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 378 के तहत अपीलीय अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में स्वतंत्र समितियां गठित करने के संकेत दिए। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखें जल्द घोषित करने का निर्देश दिया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बार काउंसिल चुनावों की निगरानी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो, तो कोर्ट को दावे की मेरिट पर नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और एनएलयू ओडिशा विवाद में न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य को एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब … Read more
📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश केवल तकनीकी या भाषाई … Read more