विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मद्रास उच्च न्यायालय तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किए जाने … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति नोंगमिकापम कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन के नामों की सिफारिश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए की है। बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए इन नियुक्तियों की घोषणा की। फिर से 34 होगी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें, भले ही राज्य के लिए बाध्यकारी हों, लेकिन किसी जाति को एससी सूची में शामिल करने को … Read more
मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में लगातार 98 दिन तक चले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील हिमांशु जोशी ने सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश की। यह … Read more
पुणे के एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले की आरोपियों में से एक कथित एक्टिविस्ट और अर्बन नक्सल ज्योति जगताप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है।…… एल्गार परिषद माओवादी ज्योति जगताप को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more
“हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि धारा 494 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उन पर ‘अदालत उठने तक कारावास’ की सजा लगाना, अनुचित रूप से नरमी या पिस्सू के काटने की सजा थी” सर्वोच्च न्यायालय ने द्विविवाह BIGAMY के एक मामले में कहा कि भारतीय … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें समझाया गया कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) के तहत चेक कब अस्वीकृत माना जाएगा। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- यह मामला राहुल (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा विजय कुमार (आवेदक) के खिलाफ धारा 138 एनआई … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस तरह के मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों की सूची में बदलाव के बाद … Read more
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट Pakistan Supreme Court की पहली महिला जज आयशा मलिक जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पक्ष में फैसला दिए जाने के कारण सुर्खियों में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के बीच महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए इमरान खान … Read more