भोजशाला विवाद में नया मोड़, हिंदू पक्ष ने फिर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, इस आदेश को वापस लेने की लगाई गुहार

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मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 1 अप्रैल को जारी एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है। … Read more

NEET-UG 2024: SC ने कहा कि NTA 20 जुलाई को 12 PM तक रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से वेबसाइट पर अपलोड करे साथ ही छात्रों की पहचान को गोपनीय रखें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उल्लंघन पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है तो दोबारा परीक्षा का सवाल ही नहीं उठता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने NEET UG परीक्षा पर आज सुनवाई की है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET UG परीक्षा 2024 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर पुलिस द्वारा 4 मई को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर को रिहा करने का आदेश दिया

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उच्चतम न्यायालय ने आज यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर ‘Savukku’ Shankar को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने मई में गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद शंकर को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह मामले का … Read more

अगर अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक न्यायालय को प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण जमानत देने से नहीं रोका जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण अभियुक्त को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा … Read more

कोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने से बचना चाहिए, जब तक कि ‘स्पष्ट रूप से’ जरूरी न हो। न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(1) के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मध्यस्थता-पूर्व अंतरिम राहत की मांग की … Read more

मद्रास HC में दायर चुनाव याचिका में विरुधुनगर के कांग्रेस सांसद के निर्वाचन को दी गई चुनौती, जिसमें मतदाताओं को गारंटी कार्ड बांटकर ₹ 1 लाख देने का वादा किया गया

मदुरै जिले के निवासी आर. शशिकुमार ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में विरुधुनगर संसदीय क्षेत्र के 34 नंबर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के उम्मीदवार मणिकम टैगोर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दायर की गई याचिका … Read more

हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, नवरत्न तेल, बोरोप्लस क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय, दवाएं हैं : तेलंगाना हाईकोर्ट

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्या छह उत्पाद, अर्थात् हिमानी नवरत्न तेल, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, हिमानी निरोग … Read more

शीर्ष अदालत ने बड़े लोगों के मामले में सियासी प्रभाव पर व्यक्त की चिंता, पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह के विरुद्ध तीन दशक पुराना दोहरे हत्या का मुकदमा किया बहाल

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध के मामलों में जांच के बाद चार्जशीट में आरोपी की अच्छी छवि के आधार पर अभियोजन वापस लेना उचित नहीं है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए खेद भी व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में राजनीतिक … Read more

वकीलों की हड़ताल रोकने को इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कहा बार कौंसिल बनाए प्रभावी नीति

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार कौंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र तथा यू पी बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौर से कहा है वह आपस में बैठ कर वकीलों की हड़ताल न हो इसके लिए नीति बनाएं और अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट में अगली सुनवाई अब सात अगस्त को होगी। … Read more

Digital Rape को ऑनलाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट समझने की गलती मत करिए, जाने विस्तार से

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डिजिटल रेप Digital Rape को ऑनलाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट समझने की गलती मत करिएगा. ये ऐसा घृणित अपराध है जिसकी बुरी याद को पीड़िताओं के दिलोदिमाग से निकालना मुश्किल होता है. वहीं डिजिटल रेप के दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. डिजिटल रेप…..ये शब्द सुनते सबसे पहले इसे हम साइबर क्राइम या … Read more