‘फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले संस्था या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आदेश’- इलाहाबाद हाईकोर्ट

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी विवाह प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले जोड़ों को दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है. फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले प्रेमी युगलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात उपलब्ध … Read more

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘COLLEGIUM SYSTEM’ अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है, सिद्धार्थ लूथरा ने ‘NJAC’ का समर्थन किया

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कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘कॉलेजियम प्रणाली’ ‘COLLEGIUM SYSTEM’ अपना उद्देश्य … Read more

यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड ने पुलिस से मांगा 1 करोड़ का मुआवजा, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

दिल्ली हाई कोर्ट

यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड ने तमिलनाडु पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया, जिसमें उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने याचिका पर … Read more

कोर्ट परिसर में बवाल, वकीलों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वकीलों में भारी रोष

Gaziabad Court

CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि 20 से 35 की संख्या में पुलिसकर्मी वकीलों को कोर्ट रूप में ही लाठियों से पीट रहे हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वकीलों को कोर्ट रूम में मौजूद कुर्सियों से भी उठाकर मारते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला कोर्ट में मंगलवार को … Read more

दहेज उत्पीड़न सेक्शन 498A के मामलों में अकसर बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाए जाते हैं जो प्रायः सबूतविहीन होते है – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न का केस में कई बार जो आरोप लगाए जाते हैं, उसके कोई सबूत तक नहीं होते, लेकिन उन्हें सजा मिलने लगती है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है, जिससे यह माना … Read more

ट्रिपल तलाक़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पहली शादी वैध रहते दूसरी शादी करना हिंदू धर्म में क्रूरता है तो मुस्लिमों में क्यों नहीं माना जाना चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एकतरफा तीन तलाक देने को लेकर कहा कि शौहर की तरफ से तलाक दिए जाने को अगर बीवी ठुकरा रही है तो फिर कोर्ट के जरिए दिलाया गया तलाक ही मान्य होगा। ‘ट्रिपल तलाक’ को सरकार के द्वारा अवैध करार देने के बाद भी कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी मानसिकता … Read more

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण: एओआर के आचरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करना आवश्यक – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के आचरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। प्रस्तुत मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बहुत चिंता का विषय है, जहां तक ​​इस न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की जिम्मेदारी का सवाल है। एक वरिष्ठ और उसके कनिष्ठ के बीच विवाद के अलावा, जैसा कि रिकॉर्ड पर … Read more

‘न्याय की देवी’ की प्रतिमा बदलाव पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन ने जताई आपत्ति, किया प्रस्ताव पारित, पूछा सवाल

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अब कोर्ट के प्रतीक और नई ‘न्याय की देवी’ की मूर्ति में किए गए बदलावों पर कड़ा विरोध जताया है। SCBA ने साफ कहा है कि, ‘न्याय की देवी’ की मूर्ति में बदलाव से पहले हमसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। यह जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में बार एसोसिएशन की भूमिका … Read more

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन द्वारा दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में विध्वंस ड्राइव के लिए अवमानना ​​कार्रवाई कर रहा था मांग –

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सर्वोच्च न्यायालय ने आज, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा संपत्ति के विध्वंस के संबंध में अदालत की अवमानना ​​का आरोप लगाते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर किया गया था, जो इस मुद्दे के बारे में लंबित रिट याचिका में … Read more

धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि सिर्फ इसलिए कि जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, यह कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है। अदालत एक धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर सुनवाई … Read more