वैवाहिक विवाद में दर्ज झूठे केस से आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद में दर्ज ‘झूठे’ मामलों के आधार पर पत्नी व उसके परिजनों को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता; धारा 306 IPC में आपराधिक मंशा जरूरी। वैवाहिक विवाद और आत्महत्या: कोर्ट की अहम टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया … Read more

केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’

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केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’ दिल्ली हाई कोर्ट में CBI ने अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका का कड़ा विरोध किया, कहा—यह ‘फ्रिवोलस’ और ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश है; न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा। रिक्यूजल याचिका पर CBI का सख्त रुख Central Bureau of Investigation (CBI) ने … Read more

CJI पहली बार मोबाइल फोन लेकर पहुंचे कोर्ट, कलकत्ता HC के मुख्य न्यायाधीश के संदेश पढ़े; अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी

CJI

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत पहली बार मोबाइल फोन लेकर कोर्ट पहुंचे, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संदेश पढ़े; अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी। कोर्ट में पहली बार मोबाइल लाए CJI सूर्यकांत ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक असामान्य स्थिति का सामना किया, जब उन्हें … Read more

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की सरकार को फटकार कहा कि सुरक्षा देकर हटाई जाए प्रतिमा

Bombay High Court

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा सरकार को कड़ी फटकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोरमुगाओ पोर्ट की जमीन पर अवैध प्रतिमा स्थापना पर गोवा सरकार को फटकार लगाई, कहा—अतिक्रमण रोकने में राज्य पूरी तरह विफल रहा। अतिक्रमण पर राज्य की ‘मूकदर्शक’ भूमिका पर सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को कड़ी फटकार … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत, कोर्ट ने कहा—अनिश्चित हिरासत असंवैधानिक

Court Room

दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देते हुए कहा कि लंबी हिरासत Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लंबी हिरासत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे … Read more

‘महिला को हर महीने 3 दिन अछूत नहीं मान सकते’—सबरीमाला सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी

sabarimala case

‘महिला को हर महीने 3 दिन अछूत नहीं मान सकते’—सबरीमाला सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को ‘अछूत’ मानना तर्कसंगत नहीं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25 पर गहन बहस जारी। सबरीमाला मामले में … Read more

NCERT विवाद: ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर लेखकों ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई

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NCERT विवाद: ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर लेखकों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कक्षा 8 की NCERT किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय को लेकर विवाद पर लेखकों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया; कोर्ट ने व्यापक समीक्षा और नई समिति के गठन पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लेखकों की सफाई … Read more

ड्रोन ट्रेनिंग और आतंकी साजिश केस में 6 यूक्रेनी व 1 अमेरिकी नागरिक न्यायिक हिरासत में, म्यांमार के उग्रवादी समूहों से संबंधों की जांच जारी

NIA Court

ड्रोन ट्रेनिंग और आतंकी साजिश केस में 6 यूक्रेनी व 1 अमेरिकी नागरिक न्यायिक हिरासत में एनआईए की विशेष अदालत ने यूएपीए आतंकी साजिश मामले में 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, ड्रोन ट्रेनिंग और म्यांमार के उग्रवादी समूहों से संबंधों की जांच जारी। यूएपीए आतंकी साजिश … Read more

पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए

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सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए – अदालत की कड़ी टिप्पणी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले की जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया और राज्य प्रशासन की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। मालदा घटना की जांच अब एनआईए करेगी … Read more

बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी

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बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल द्वारा एक वरिष्ठ DRI अधिकारी के खिलाफ CBI जांच के आदेश को मनमाना और बिना कारण बताया, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी। लोकपाल का आदेश निरस्त, हाई कोर्ट सख्त दिल्ली हाई … Read more