सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मोटर दुर्घटना मुआवजा तय करने के लिए ITR होगा प्रमुख आधार, जारी किए नए दिशानिर्देश

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मोटर दुर्घटना मुआवजा (MACT) मामलों में आयकर रिटर्न (ITR) को आय निर्धारण का प्रमुख आधार मानने के लिए नए दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा (MACT) मामलों में आयकर रिटर्न (ITR) को आय निर्धारण का प्रमुख आधार मानने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने वेतनभोगी और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए अलग-अलग … Read more

वोक्सवैगन कार विवाद: केरल उपभोक्ता आयोग ने डीलर को मुफ्त मरम्मत या कार की कीमत चुकाने का दिया आदेश

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आयोग ने निर्माण दोष साबित न होने पर वोक्सवैगन ग्रुप सेल्स इंडिया को राहत दी केरल राज्य उपभोक्ता आयोग ने वोक्सवैगन के अधिकृत डीलर और वर्कशॉप को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी ठहराते हुए ग्राहक की कार मुफ्त में ठीक करने या उसकी पूरी कीमत लौटाने का आदेश बरकरार रखा। हालांकि, … Read more

टीएमसी बैंक खाते फ्रीज मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने HDFC बैंक से मांगा ₹440 करोड़ के खातों का पूरा ब्योरा

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कथित रूप से 440 करोड़ रुपये जमा कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के कथित ₹440 करोड़ वाले बैंक खातों के फ्रीज मामले में HDFC बैंक को पार्टी के कुल जमा और वित्तीय लेनदेन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने खातों को जल्दबाजी में फ्रीज किए जाने पर भी सवाल उठाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने … Read more

झारखंड हाईकोर्ट: शादी का झूठा वादा कर 6 साल तक संबंध बनाने के आरोपी पर चलेगा रेप का मुकदमा, आरोप खत्म करने से इनकार

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आरोपी ने बाद में दूसरी महिला से शादी कर ली झारखंड हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर लगभग छह वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म के मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप दर्शाते हैं कि विवाह का वादा शुरुआत से … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 1957 की पंजीकृत बिक्री विलेख को केवल धारा 154 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं माना जा सकता, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

पंजीकृत बिक्री विलेख की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 154 से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वर्ष 1957 की पंजीकृत बिक्री विलेख को केवल कथित वैधानिक उल्लंघन के आधार पर स्वतः शून्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने … Read more

लिव-इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध को माना जाएगा सहमति से बना संबंध, बाद में शादी से इनकार करना अपने आप में बलात्कार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले वयस्कों के बीच बने शारीरिक संबंध सामान्यतः सहमति से माने जाएंगे। केवल बाद में शादी से इनकार करने मात्र से बलात्कार का अपराध सिद्ध नहीं होता। अदालत ने आरोपी की बरी होने के फैसले को बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण … Read more

सबरीमाला मंदिर स्वर्ण गबन मामला: केरल हाईकोर्ट ने SIT को नया FIR दर्ज करने की दी अनुमति, पूर्व देवस्वम बोर्ड अध्यक्ष पर भी जांच की आंच

2019 में हुए कथित स्वर्ण गबन को छिपाने के उद्देश्य से प्रतिमाओं को दोबारा स्वर्ण-मढ़ाई के नाम पर फिर से चेन्नई भेजने की योजना बनाई

2019 में हुए कथित स्वर्ण गबन को छिपाने के उद्देश्य से प्रतिमाओं को दोबारा स्वर्ण-मढ़ाई के नाम पर फिर से चेन्नई भेजने की योजना बनाई केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से कथित सोना गायब होने के मामले में एसआईटी को नया आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुमति दी। जांच में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 एथेनॉल आवंटन विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

20 प्रतिशत एथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंडिंग (E20 Blending) की राष्ट्रीय नीति अस्थिर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को 2025-26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। केंद्र ने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश राष्ट्रीय … Read more

हिमाचल हाईकोर्ट सख्त: अवैध लकड़ी तस्करी पर DFO से मांगा पूरा ब्योरा, DSLA को भी जांच के निर्देश

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स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिले में कथित अवैध पेड़ कटान और लकड़ी तस्करी के मामले में वन विभाग से विस्तृत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने DFO ऊना को अवैध रूप से बाहर ले जाई जा रही लकड़ी का पूरा विवरण देने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण … Read more

कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

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लखनऊ पीठ ने सरकार के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की … Read more