कोर्ट ने 17 साल की लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को अपहरण, हत्या, पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आरोपों से कर दिया बरी-

Dwaraka Court Delhi : दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने दिसंबर 2016 में एक मर्सिडिज कार में हुई 17 साल की लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने माना कि ये हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या थी. दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 17 साल की बच्ची के अपहरण और … Read more

CrPC sec 125 ”एक पिता की अपने बेटे को भरण-पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी”-उच्च न्यायलय

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more

उच्च न्यायलय ने AIIMS को दिया आदेश! अवैध रूप से हटाए गए कर्मी को 30 अक्टूबर तक दें रु. 50 लाख-

delhi-highcour

उच्च न्यायलय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को 50 लाख की राशि देने के दिए निर्देश बता दें कि दिल्ली हाई कोर्च की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए AIIMS को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 4 दिसंबर 1998 से रिटायरमेंट होने की तारीख 31 अक्तूबर 2016 तक के … Read more

उच्च न्यायालय ने ‘हिंदू’ और ‘विदेशी विवाह कानूनों’ के तहत ‘सम लैंगिक विवाह’ को मान्यता देने की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध-

 ‘विवाह’ ‘विषमलैंगिक’ ‘हेटरोसेक्सुअल कपल्स’ (heterosexual couples) जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है जोड़े ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 कानून लागू होता है दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने सहित अलग-अलग याचिकाओं … Read more

केंद्र ने हाई कोर्ट में कहा Whats App भारतीय कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि यह एक विदेशी संस्था है-

Court में केंद्र ने Whats App को बताया विदेशी संस्था, कहा- हमारे कानून की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठा सकती और भारत में इसका कोई व्यवसाय नहीं है. केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार जरूर दिए गए हैं, लेकिन वो किसी भी विदेशी संस्था को नहीं … Read more

नाबालिक का विवाह कराने पर हाई कोर्ट ने दिया पंडित के खिलाफ जांच का आदेश-

विवाह के लिए न्यूनतम विधिक आयु पूरा न करने के बावजूद लड़के का विवाह करवाना पंडित जी को भारी पड़ गया। विवाह की तय आयु से कम में एक लड़के का विवाह करवाना हिसार के एक पंडित को भारी पड़ गया है। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद हाई … Read more

हाईकोर्टो में 13 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश सहित आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य हाईकोर्ट में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। … Read more

कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या मामला, शीर्ष अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध-

supreme-court

कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने देश के मुख्य न्यायाधीश  जस्टिस एन वी रमना को पत्र लिखकर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है. अपने पत्र में वकील विनीत जिंदल ने कश्मीर में रह रहे सिखों और … Read more

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और जस्टिस चंद्र धारी सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट समेत हाईकोर्ट के 15 जजों के ट्रांसफर की अधिसूचना केंद्र सरकार ने की जारी-

Transfer List Of High Court Judges

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

contempt of court supreme court