सुप्रीम कोर्ट समेत देश में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में कार्य होगा –

इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के विभिन न्यायलयों ने कोरोना और ओमीक्रान के बढ़ते संक्रमण के चलते दिनांक 3 जनवरी से वर्चुअल मोड़ में जाने का निश्चय लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रविवार शाम को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है- बार के सदस्यों, पार्टी-इन-पर्सन और … Read more

सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला: चार्जशीट दायर करने के बाद भी रद्द हो सकती है FIR-

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका को सुन सकता था। यहां तक कि इस याचिका के लंबित रहते यदि चार्जशीट दायर भी हो गई है तो भी इसे सुना जा सकता है।  सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि चार्जशीट दायर होने के बाद भी आरोपी एफआईआर … Read more

बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि फरियादी की एकमात्र गवाही पर परन्तु प्रमाणिकता पर मामला रद्द किया जा सकता-

“बचाव पक्ष का यह कर्तव्य नहीं है कि वह यह बताए कि कैसे और क्यों बलात्कार के मामले में पीड़िता और अन्य गवाहों ने आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है और बचाव के मामले की कमजोरी से समर्थन नहीं ले सकता।” दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय: क्या पत्नी पति के ही घर में निवास करते हुए भी धारा 125 CrPC में भरण-पोषण की माँग कर सकती है?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या अपने पति के साथ अपने घर में रहने वाली पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है या नहीं? न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने मामले में नोटिस जारी … Read more

हाईकोर्ट: किसी व्यक्ति को “भगौड़ा” घोषित करने से पहले अदालत की संतुष्टि और धारा 82 के प्रावधानों का पालन जरूरी-

दिल्ली उच्च न्यायलय ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को “घोषित अपराधी” घोषित करने से पहले संबंधित अदालत को यह देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वह कैसे फरार हो गया। यह देखना भी जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति ने स्वयं को इस तरह छिपाया कि उसका … Read more

उच्च न्यायालय ने हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विदेशी विवाह कानून के तहत समलैंगिक विवाह के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी-

Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विदेशी विवाह कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। सत्रों के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंध में कुल दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिनमें हिंदू विवाह … Read more

हाई कोर्ट ने कहा पत्नी द्वारा पति के ऊपर निराधार आपराधिक आरोप – पत्नी द्वारा पति पर क्रूरता है, तलाक़ की डिक्री बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि एक पत्नी अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप लगाती है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता के समान राशियों को स्थापित करने में सक्षम नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और  जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने 40 साल पुरानी शादी का रजिस्ट्रेशन न करने के कारण सरकार से किया जवाब तलब-

Delhi High Court ने गुरुवार को एक दंपति की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिनकी शादी 40 साल पहले हुई थी। कपल की शिकायत है कि वे अपनी शादी को ऑनलाइन पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर 1981 में शादी के समय कम उम्र के होने के उनके आवेदन को स्वीकार … Read more

द्रोणाचार्य पुरस्कार न मिलने पर उच्च न्यायालय पहुंचे हॉकी कोच सांगवान, सुनवाई 12 नवंबर को-

हॉकी कोच संदीप सांगवान ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से खेल मंत्रालय के उस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया जिसमें उन्हें 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित श्रेणी) से बाहर रखा गया था। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र से निर्देश लेने को कहा और मामले को अगली सुनवाई के लिये 12 नवंबर को … Read more

हाई कोर्ट ने तलाक़ मंज़ूर करते हुए कहा: पति अपने पत्न्नी को केवल “दुधारू गाय” समझता है-

दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की मानसिक क्रूरता के आधार पर एक जोड़े को तलाक की मंजूरी दे दी। क्योकि पति पनी पत्नी को “दुधारू गाय” के रूप में देखता है और दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलने के बाद ही उसमें दिलचस्पी लेता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ के अनुसार, पति का … Read more