मकान-मालिक का किरायेदार होने से इनकार कर स्वामित्व का दावा करने वाला व्यक्ति किराया कानून की सुरक्षा खो देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

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LandlordTenantDispute: किरायेदार की अपनी दलील ही कई बार उसके किरायेदारी अधिकारों के विरुद्ध जा सकती है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो किरायेदार मकान-मालिक-किरायेदार संबंध से स्पष्ट इनकार कर स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करता है, वह Transfer of Property Act की धारा 111(g) के तहत किरायेदारी की स्थिति खो सकता है और Delhi Rent Control … Read more

चेक-बाउंस मामले की सुनवाई: CJI ने राजपाल यादव से कहा कि कुछ वकील भी अच्छे अभिनेता हैं उन्हें लेकर भी फिल्म बनाई जा सकती

सुप्रीम कोर्ट

राजपाल यादव से CJI सूर्यकांत ने कहा- अच्छी फिल्म बनाइए, लोगों को फिर एंटरटेन कीजिए, इमेज दोबारा बन जाएगी चेक-बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा 1.15 करोड़ रुपये जमा किए जाने का संज्ञान लिया। CJI सूर्यकांत ने उनसे अच्छी फिल्म बनाकर लोगों को फिर एंटरटेन करने और अपनी इमेज दोबारा बनाने … Read more

वैध वीजा से भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी महिला की याचिका खारिज की

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एयरपोर्ट पर रोका गया, उसी दिन तुर्कमेनिस्तान वापस भेजा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वैध वीजा मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रवेश से इनकार राज्य के संप्रभु अधिकार का हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने RCPL को दी राहत: Campa Energy Drink से ‘Energy Drink’ हटाने के FSSAI आदेश पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI के 30 जून 2026 के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें Reliance Consumer Products को Campa Energy Drink – Gold Boost से ‘Energy Drink’ डिस्क्रिप्टर हटाने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को Reliance Consumer Products Ltd (RCPL) को अंतरिम राहत देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO और रेप मामले की FIR की रद्द, नाबालिग पीड़िता की सहमति और पारिवारिक परिस्थितियों पर किया विचार

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कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा – कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO, रेप और बाल विवाह निषेध कानून के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया। अदालत ने पीड़िता के स्वैच्छिक नो-ऑब्जेक्शन, आरोपी से विवाह, नाबालिग बेटी के साथ साथ रहने और पारिवारिक संबंध बनाए रखने की इच्छा को ध्यान में … Read more

रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम की तकनीकी खामियों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, रेलवे मंत्रालय और IRCTC से मांगा जवाब

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC, RailOne और रेलवे के ऑनलाइन टिकट आरक्षण सिस्टम की कथित तकनीकी खामियों और टिकटों तक निष्पक्ष पहुंच को लेकर दायर PIL पर रेलवे मंत्रालय और IRCTC से जवाब मांगा है। याचिका में स्वतंत्र तकनीकी और प्रशासनिक ऑडिट की मांग की गई है। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम के ऑडिट की मांग … Read more

Daiichi Sankyo मामला: फोर्टिस और होल्डिंग कंपनी का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकों का नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की

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सुप्रीम कोर्ट ने Daiichi Sankyo और पूर्व फोर्टिस प्रमोटरों के विवाद में स्पष्ट किया कि फॉरेंसिक ऑडिट केवल Fortis Healthcare Ltd. और उसकी होल्डिंग कंपनी का होगा, बैंकों का सामान्य ऑडिट नहीं। बैंकों के रिकॉर्ड की जांच केवल संबंधित वित्तीय लेनदेन तक सीमित रहेगी। Supreme Court ने Daiichi Sankyo और फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटरों … Read more

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 साल की लड़की से विवाह करने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार – दिल्ली HC

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नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर POCSO से छूट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह की वैधता नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर POCSO के तहत आपराधिक दायित्व से छूट नहीं देती। जस्टिस संजीव नरूला ने 16 साल की लड़की से विवाह करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की

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जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। सिफारिशें अब केंद्र सरकार की … Read more

POCSO मामले में समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO Act के तहत बच्चे के खिलाफ यौन अपराध को पीड़ित या उसके परिवार और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध निजी विवाद नहीं हैं और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। समझौते के आधार पर POCSO कार्यवाही खत्म करने से … Read more