लीव एनकैशमेंट भी ‘रिटायरल ड्यूज’, भुगतान में देरी पर ब्याज देय: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लीव एनकैशमेंट ‘रिटायरल ड्यूज’ का हिस्सा है और इसके भुगतान में अनुचित देरी होने पर ब्याज दिया जा सकता है। कोर्ट ने CAT के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला … Read more

BCI चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों से कथित मारपीट: CBI जांच की मांग दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

manan mishra

दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों से कथित मारपीट के मामले में CBI जांच की मांग खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पहले DCP और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का वैधानिक उपाय उपलब्ध था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट को मिला नया रजिस्ट्रार जनरल, रितेश सिंह की नियुक्ति; अरुण भारद्वाज के जज बनने के बाद संभालेंगे पद

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह को नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है। वह 22 सितंबर से प्रतिनियुक्ति पर पदभार संभालेंगे और जस्टिस अरुण भारद्वाज का स्थान लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह (Reetesh Singh) को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) नियुक्त … Read more

हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए

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10 सितंबर को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, दो न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट जज नियुक्त दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित की है। इनमें दो को हाईकोर्ट … Read more

“Article 226/227 में Certiorari: हाईकोर्ट कब कर सकता है हस्तक्षेप?” – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने समझाया: ‘Certiorari’ में हाईकोर्ट कब दखल दे सकता है? दस्तावेजी सबूत नजरअंदाज करने पर हस्तक्षेप जायज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट certiorari jurisdiction में सामान्य अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी और perverse finding होने पर Articles 226 और 227 के तहत … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मातृत्व अवकाश के बाद सिर्फ पद और वेतन नहीं, महिला कर्मचारी की भूमिका और प्रमोशन के अधिकार भी सुरक्षित

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मातृत्व सुरक्षा का अर्थ केवल महिला कर्मचारी का वेतन और पदनाम बरकरार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व सुरक्षा केवल वेतन और पद बनाए रखने तक सीमित नहीं है। मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला को समान भूमिका, जिम्मेदारी, अधिकार और प्रमोशन की संभावनाएं भी मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मातृत्व अधिकारों को … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल पर SC-ST Act के तहत लगे आरोप किए रद्द, पति के खिलाफ कार्यवाही रहेगी जारी

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पति के खिलाफ आरोप क्यों बरकरार रहे? दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ SC-ST Act की धारा 3(1)(x) के तहत तय आरोप रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि बंद परिसर में कथित जातिसूचक गालियां ‘public view’ में नहीं थीं, जबकि पति के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रिंसिपल … Read more

साईं बाबा पर आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नई शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए

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साईं बाबा पर कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ ऑनलाइन सामग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नई शिकायतों पर उचित प्राधिकरण से कार्रवाई कराने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी की ओर से दायर नई अर्जी पर सुनवाई करते हुए … Read more

‘जींस पहनने से लड़के बिगड़ते हैं’ वाली सोच अस्वीकार्य: दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बरी करने का फैसला पलटा

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी की बरी होने की राहत पलटी और क्रॉस-एग्जामिनेशन में महिला की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। महिलाओं के कपड़ों को लेकर सोच पर हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने साई बाबा ट्रस्ट की अपील पर GAC को 7 दिन में फैसला करने का दिया निर्देश

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दिल्ली हाई कोर्ट ने साई बाबा ट्रस्ट की YouTube वीडियो हटाने की अपील पर GAC को 7 दिन में कारणयुक्त आदेश देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट की YouTube वीडियो हटाने की अपील पर GAC को सात दिनों में कारणयुक्त आदेश पारित करने … Read more