“फाइनेंस चार्ज” और “ब्याज” अलग-अलग अवधारणाएं सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) की याचिका खारिज करते हुए नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में ₹122.76 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल अवॉर्ड में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप ही संभव है। Supreme Court of India ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना से … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत न्यायालयों को मध्यस्थ (arbitral) पुरस्कारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो संशोधन अधिनियम (Amendment Act) के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई हैं। न्यायालय का आधार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्णय को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विस्तार के लिए आवेदन वैधानिक और विस्तार योग्य अवधि की समाप्ति पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण arbitral tribunal के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है और ‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या प्रभावी विवाद समाधान की सुविधा के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस अपील में … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) की धारा 11(6) के तहत एक याचिका पर सीमा Limitation का प्रतिबंध नहीं है, यदि समय अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावपूर्ण अदालती कार्यवाही में व्यतीत किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने याचिकाकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत विधिवत निगमित एक कंपनी है, ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) और (12) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता जो संयुक्त … Read more