₹4.3 crore fraud case in Drishyam 2 overseas rights: Delhi HC disposes of Kumar Mangat Pathak’s plea 📄विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने M/s Panorama Studios के डायरेक्टर कुमार मंगत पाठक द्वारा दायर उस याचिका को निपटा दिया, जिसमें उन्होंने Drishyam 2 फिल्म के ओवरसीज़ राइट्स से जुड़े ₹4.3 करोड़ के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में … Read more
SC verdict: Acknowledgement of loan in balance sheet valid, IFIN’s insolvency application within time limit यह फैसला कॉर्पोरेट दिवाला कानून की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण नज़ीर स्थापित करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियाँ भी वैध पावती हो सकती हैं, बशर्ते वे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सार्वजनिक रिकॉर्ड … Read more
HDFC बैंक के MD सशिधर जगदीशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा – “अब मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है” नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक एवं CEO सशिधर जगदीशन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने लीलावती किरतिलाल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की AGR ब्याज माफी याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया Vodafone Idea और भारती एयरटेल Bharti Airtel की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) ड्यूज पर ब्याज माफ करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने इन याचिकाओं को “गलतफहमी पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द 🧑⚖️ Visa Coke Ltd बनाम MESCO Kalinga Steel Ltd मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कॉरपोरेट डेब्टर के Key Managerial Personnel (KMP) को उसके पंजीकृत कार्यालय पते … Read more
⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया मामला: 🧾 RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाम बी. गुना शेखर एवं अन्य 🆔 न्यूट्रल सिटेशन: 2025 INSC 490 👨⚖️ पीठ: न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन 🧾 पृष्ठभूमि (Brief Facts): प्रतिवादी (Plaintiffs) ने एक … Read more
शेयर खरीद मामले: शेयर खरीद मामले में कर्नाटका उच्च न्यायालय ने भास्कर नायडू बनाम अरविंद यादव, WP No. 6985 of 2024 में 27 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस निर्णय में कोर्ट ने यह माना कि शेयर खरीद समझौते से उत्पन्न विवाद को “वाणिज्यिक विवाद” के तहत नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और छवियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है … Read more