आक्षेपित निर्णय में, हाई कोर्ट ने माना था कि एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का राज्य का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (डी) का उल्लंघन था और मथादीपी के प्रशासन के अधिकार को प्रभावित करता था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं देता है और न ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए असीमित लाइसेंस प्रदान करता है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण उपकरण … Read more
संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है. इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया. देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था . इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी ,धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया. संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता … Read more
उच्चतम न्यायलय ने आज शुक्रवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका public … Read more
वाईस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार पर मंथन हो रहा है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और न्यायपालिका की सीमा को लेकर मंथन किया गया। … Read more
शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट में जज के तौर पर शीर्ष अदालत में वकालत करने वाले वकीलों पर विचार नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा, इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और यह न्यायिक समय की बर्बादी है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा- 319 के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा सुनाए जाने से पहले अतिरिक्त आरोपियों को समन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के दायरे … Read more
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 2015-16 में संसद ने एनजेएसी अधिनियम पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून (एनजेएसी) को रद्द कर दिया। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) अधिनियम को रद्द किए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ईवीएम में खराबी के बारे में “झूठा बयान” देने वाले व्यक्ति को “परिणाम पता होना चाहिए” क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। यह एक ईवीएम की खराबी से संबंधित एक चुनाव नियम के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताया … Read more
हाल ही में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलिजियम सिस्टम को एलियन बताया है। बता दें कि कानून मंत्री ने कहा था कि अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण कोई भी चीज संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित (एलियन) हो सकती है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस फैसले का … Read more