NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला: 3 विषय विशेषज्ञों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश, 25 नवंबर से रोजाना होगी गवाही

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NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन विषय विशेषज्ञों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भी आरोप तय करने को कहा है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य 25 नवंबर से रोजाना दर्ज किए जाएंगे।

नई दिल्ली: NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए तीन विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है।

स्पेशल CBI जज अजय गुप्ता ने बुधवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। आरोपों को औपचारिक रूप से तय करने के लिए 21 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।

कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों (Prosecution Evidence) की रिकॉर्डिंग 25 नवंबर से शुरू होगी, जो रोजाना आधार पर जारी रहेगी।

किन 14 आरोपियों के खिलाफ तय होंगे आरोप?

इस मामले में जिन 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

  1. मंगीलाल बिवाल
  2. दिनेश बिवाल
  3. विकास बिवाल
  4. मनीषा वाघमारे
  5. मनीष मंधारे
  6. मनीषा हवालदार
  7. पी.वी. कुलकर्णी
  8. रघुनाथ मोटेगांवकर
  9. मनोज शिरुरे
  10. शुभम खैरनार
  11. शेषराव बजरंग सूर्यवंशी
  12. यश यादव
  13. धनंजय लोखंडे
  14. तेजस हर्षद कुमार शाह

CBI ने मई 2026 में दर्ज किया था मामला

CBI ने NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों की जांच के लिए मई 2026 में मामला दर्ज किया था।

जांच एजेंसी ने जुलाई में 13 आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 2 सितंबर को 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट (Supplementary Charge Sheet) दाखिल की गई।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को मुख्य चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

संज्ञान लेते समय स्पेशल जज अजय गुप्ता ने टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया सभी 13 आरोपी आपराधिक साजिश में शामिल थे और परीक्षा के प्रश्नपत्रों को प्रसारित करने में उनकी सक्रिय भूमिका थी।

कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों ने आपस में साजिश करके कथित अपराध किए और संबंधित कानूनों के तहत मूल अपराध भी किए।

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कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपी तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों के प्रसार और वितरण में शामिल एक सिंडिकेट का हिस्सा प्रतीत होते हैं।

किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला?

CBI की चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग और साक्ष्य नष्ट करने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित कानूनों के प्रावधान भी लगाए गए हैं:

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act)।
  • सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act)।
  • कॉपीराइट एक्ट (Copyright Act)।

कोर्ट ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत कथित अपराधों का भी उल्लेख किया था, जिनके लिए अधिनियम की धारा 10 और 11 में सजा का प्रावधान है।

तीन विषय विशेषज्ञों की भूमिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

मामले में कोर्ट ने प्रश्नपत्रों के अनुवाद के लिए नियुक्त किए गए विषय विशेषज्ञों की कथित भूमिका की भी जांच की।

कोर्ट के अनुसार, आरोपी पी.वी. कुलकर्णी को कथित तौर पर इस बात की जानकारी थी कि निर्धारित स्थान पर विषय विशेषज्ञों की फ्रिस्किंग (Frisking) नहीं की जा रही थी। आरोप है कि उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और अनुवाद कार्य के दौरान तैयार की गई पर्चियों तथा छोटे नोट्स को गुप्त रूप से अपने साथ ले गए।

कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया था कि तीनों विषय विशेषज्ञों ने काम पर नियुक्त किए जाने से पहले लिखित अंडरटेकिंग दी थी। इसमें उन्होंने परीक्षा से संबंधित किसी भी सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने का आश्वासन दिया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था:

“रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि तीनों विशेषज्ञों ने इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाने से पहले लिखित आश्वासन दिया था कि वे NEET (UG) 2026 परीक्षा से संबंधित किसी भी सामग्री को किसी भी तरीके से किसी के साथ साझा नहीं करेंगे।”

पीठ ने प्रथम दृष्टया माना था कि कथित गतिविधियां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के साथ आपराधिक न्यासभंग का मामला बनाती हैं, जिसने संबंधित विषयों के प्रश्नपत्रों के अनुवाद के लिए इन विशेषज्ञों को नियुक्त किया था।

प्रश्नपत्र बेचकर अवैध कमाई करने की साजिश का आरोप

कोर्ट ने विषय विशेषज्ञों मनीषा मंधारे, पी.वी. कुलकर्णी और मनीषा संजय हवालदार की कथित भूमिका पर भी टिप्पणी की थी।

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आरोप है कि इन तीनों विशेषज्ञों ने अन्य आरोपियों के साथ सक्रिय आपराधिक साजिश की और अवैध आर्थिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से अपने-अपने विषयों से संबंधित परीक्षा सामग्री तथा लीक प्रश्नों को सह-आरोपियों और कई अभ्यर्थियों को बेचा।

बताया गया कि यह काम कथित तौर पर कोचिंग उपलब्ध कराने के नाम पर किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और परीक्षा सामग्री नष्ट करने का भी आरोप

CBI ने कुछ आरोपियों पर साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप लगाया है।

कोर्ट ने संज्ञान लेते समय उल्लेख किया था कि कुछ आरोपियों ने कथित तौर पर लीक हुई परीक्षा सामग्री को नष्ट कर दिया और महत्वपूर्ण जानकारी रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट किया।

इन आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने साक्ष्य नष्ट करने से संबंधित अपराधों पर भी विचार किया।

21 नवंबर को तय होंगे आरोप, 25 नवंबर से शुरू होगी गवाही

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए स्पष्ट कार्यक्रम निर्धारित किया है।

  • 21 नवंबर: सभी 14 आरोपियों की व्यक्तिगत पेशी और आरोपों का औपचारिक निर्धारण।
  • 25 नवंबर: अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग शुरू होगी।
  • आगे की कार्यवाही: अभियोजन पक्ष के साक्ष्य रोजाना आधार पर दर्ज किए जाएंगे।

इस आदेश के बाद NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, आरोप तय किया जाना दोषसिद्धि नहीं है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष को मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होगा।

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