खाने में मिला कीड़ा, शिकायत पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने किया दुर्व्यवहार; तेलंगाना उपभोक्ता आयोग ने 13,180 रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

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तेलंगाना उपभोक्ता आयोग ने खाने में कीड़ा मिलने और शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार के मामले में रेस्टोरेंट को 13,180 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि दूषित भोजन परोसना सेवा में कमी है, इसके लिए फूड पॉइजनिंग या शारीरिक चोट साबित करना जरूरी नहीं।

तेलंगाना: रेस्टोरेंट में खाना खाने गए एक व्यक्ति को अपने भोजन में कीड़ा मिलने और शिकायत करने पर कर्मचारियों की ओर से कथित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। इस मामले में तेलंगाना के उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को शिकायतकर्ता को कुल 13,180 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

आयोग ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी उपभोक्ता को दूषित भोजन परोसा जाना सेवा में कमी (Deficiency in Service) है। इसके लिए उपभोक्ता का फूड पॉइजनिंग का शिकार होना या उसे किसी प्रकार की शारीरिक चोट लगना आवश्यक नहीं है।

आयोग की अध्यक्ष एम. अनुराधा तथा सदस्य आर. नारायण रेड्डी और के. चंद्रशेखर रेड्डी की पीठ ने 31 अक्टूबर को सुनाए गए आदेश में यह टिप्पणी की।

खाने में मिला प्यूपा कीड़ा, शिकायत करने पर हुआ दुर्व्यवहार

मामले के अनुसार, 39 वर्षीय शिकायतकर्ता पेशे से वकील हैं। मार्च महीने में वह एक बार और रेस्टोरेंट में खाना खाने और ड्रिंक्स लेने पहुंचे थे। उन्होंने वहां थलकाया फ्राई और पुलका ऑर्डर किया था।

खाना खाने के कुछ समय बाद उन्हें भोजन में एक ‘प्यूपा कीड़ा’ दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल रेस्टोरेंट कर्मचारियों से खाने की स्वच्छता को लेकर सवाल किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक को भी इस घटना की जानकारी दी, लेकिन मालिक ने भी उचित प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके साथ अनुचित व्यवहार किया।

आरोप के मुताबिक, शिकायत का समाधान करने के बजाय रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने उन्हें 908 रुपये का बिल थमा दिया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना था कि कर्मचारियों ने उनके वकील होने की जानकारी के बावजूद उनके साथ गाली-गलौज और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

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उन्होंने दावा किया कि अपमानजनक व्यवहार और परिस्थितियों के कारण उन्हें मजबूरन बिल का भुगतान करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

रेस्टोरेंट ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत

रेस्टोरेंट ने अधिवक्ता सी. विनीत राजू के माध्यम से शिकायतकर्ता के आरोपों का खंडन किया।

रेस्टोरेंट ने दावा किया कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप निराधार और मनगढ़ंत हैं। उसने इस बात से भी इनकार किया कि कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया या उन्हें जबरन 908 रुपये का बिल चुकाने के लिए मजबूर किया।

रेस्टोरेंट का कहना था कि शिकायतकर्ता ने अपनी मर्जी से बिल का भुगतान किया और भुगतान के समय कोई आपत्ति भी नहीं जताई। उसके अनुसार, बाद में पैसे ऐंठने के उद्देश्य से यह शिकायत तैयार की गई।

आयोग ने किन सबूतों के आधार पर माना कि सेवा में कमी हुई?

आयोग ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:

  1. भोजन में मिले कीड़े की तस्वीर।
  2. रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग।
  3. रेस्टोरेंट का बिल।
  4. रेस्टोरेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब और बयान।

इन साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को दूषित भोजन परोसा गया था।

आयोग ने रेस्टोरेंट के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि दिसंबर 2024 में कारोबार शुरू करने के बाद से वहां स्वच्छता के कड़े मानकों का पालन किया जा रहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता संबंधी दावे रेस्टोरेंट को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते।

दूषित भोजन परोसना सेवा में कमी, फूड पॉइजनिंग साबित करना जरूरी नहीं

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि रेस्टोरेंट में भोजन करने वाले उपभोक्ता को यह अपेक्षा करने का पूरा अधिकार है कि उसे परोसा जाने वाला खाना स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया गया हो।

भोजन में कीड़ा मिलना उपभोक्ता के लिए घृणा, मानसिक पीड़ा और संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की आशंका पैदा कर सकता है।

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आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि विश्वसनीय साक्ष्यों से भोजन में कीड़ा मिलने की बात साबित हो जाती है, तो यह रेस्टोरेंट की ओर से न्यूनतम स्वच्छता और उचित देखभाल के मानकों का पालन करने में विफलता मानी जाएगी।

इस प्रकार, सेवा में कमी स्थापित करने के लिए उपभोक्ता को फूड पॉइजनिंग होने या शारीरिक नुकसान उठाने का इंतजार करना आवश्यक नहीं है।

रेस्टोरेंट को 13,180 रुपये मुआवजा देने का आदेश

मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आयोग ने रेस्टोरेंट को कुल 13,180 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

मुआवजे का विवरण इस प्रकार है:

  • 180 रुपये: दूषित थलकाया फ्राई की कीमत की वापसी।
  • 10,000 रुपये: मानसिक पीड़ा और सेवा में कमी के लिए मुआवजा।
  • 3,000 रुपये: मुकदमे का खर्च।

इस आदेश के जरिए आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है। उपभोक्ता के स्वास्थ्य को संभावित खतरे में डालने और शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करने को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उपभोक्ता को वास्तव में कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ।

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