यह आदेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल उस याचिका पर आया
सुप्रीम कोर्ट ने CJI सूर्यकांत के खिलाफ खुली अदालत में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अधिवक्ता प्रवीन सिंघल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ खुली अदालत में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अधिवक्ता प्रवीन सिंघल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह मामला 16 नवंबर को अदालत की कार्यवाही के दौरान की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि मामले में अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए।
पीठ ने अधिवक्ता प्रवीन सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल उस याचिका पर आया, जिसमें अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।
CJI की कुर्सी पर बैठने के अधिकार पर उठाए थे सवाल
मामले के अनुसार, 16 नवंबर को अधिवक्ता प्रवीन सिंघल तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उस समय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।
सिंघल ने कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI के चैंबर में एक मामला प्रस्तुत किया था, लेकिन 15 दिन बीतने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
जब CJI ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, तो अधिवक्ता ने कथित तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं।
आरोप है कि उन्होंने CJI के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के अधिकार पर भी सवाल उठाया था।
SCBA ने दाखिल की आपराधिक अवमानना याचिका
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका दाखिल की।
सुनवाई के दौरान SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने खुली अदालत में CJI के खिलाफ की गई कथित अनुचित टिप्पणियों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी SCBA की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अदालत की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना आवश्यक है।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी थी। उन्होंने अपने सहमति पत्र में सिंघल के कथित आचरण को बेहद निंदनीय और अक्षम्य बताते हुए कहा था कि यह मामला Contempt of Courts Act की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई किए जाने योग्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रथम दृष्टया आधार
विशेष पीठ ने मामले के रिकॉर्ड और अटॉर्नी जनरल की ओर से दी गई सहमति पर विचार करने के बाद कहा कि SCBA की ओर से दाखिल याचिका पर आगे कार्यवाही की जानी चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा:
“हम प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता SCBA की ओर से एकमात्र प्रतिवादी/कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ याचिका में उल्लिखित कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की मांग पर आगे बढ़ा जाना चाहिए।”
हालांकि, यह प्रथम दृष्टया टिप्पणी है और अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
पूर्व न्यायाधीशों ने भी घटना की निंदा की
इस बीच, कानूनी जगत की तीन वरिष्ठ हस्तियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। इनमें मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुधीर सक्सेना और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.के. गंगेले शामिल हैं।
तीनों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि न्यायपालिका 147 करोड़ भारतीयों की आखिरी उम्मीद है और इस संस्था में जनता के विश्वास से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कानूनी जगत के वरिष्ठ सदस्य न्यायपालिका पर लगातार हो रहे हमलों को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते।
संयुक्त बयान में CJI की अदालत में एक असंतुष्ट अधिवक्ता की ओर से की गई कथित टिप्पणी को कड़ी निंदा के योग्य बताया गया।
पूर्व न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना नोटिस जारी किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून का पालन करने वाला कोई भी नागरिक अदालत कक्ष के भीतर इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब 8 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता प्रवीन सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है।
अब इस मामले में अधिवक्ता के जवाब और उनके पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा।
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