सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के व्यस्त व्यावसायिक इलाकों में प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर कांग्रेस, AAP, CJP और AISA को नोटिस जारी किया। याचिका में रामलीला मैदान को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की भी मांग की गई है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के व्यस्त व्यावसायिक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और राजनीतिक एवं छात्र संगठनों सहित छह पक्षों से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होता है और व्यापारियों एवं दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
केंद्र, दिल्ली सरकार और राजनीतिक दलों समेत 6 पक्षों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर निम्नलिखित पक्षों से जवाब मांगा है:
- केंद्र सरकार।
- दिल्ली सरकार।
- कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)।
- आम आदमी पार्टी (AAP)।
- ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA)।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।
उन्होंने दलील दी कि हाल के दिनों में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में हुए प्रदर्शनों से व्यापारियों और दुकानदारों के कारोबार तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को भी अपना व्यवसाय संचालित करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
दिल्ली के व्यस्त इलाकों में सभी तरह के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध की मांग
याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली के व्यस्त व्यावसायिक इलाकों में किसी भी समूह की ओर से किए जाने वाले सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे प्रदर्शनों से सामान्य व्यावसायिक गतिविधियां बाधित होती हैं, ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होती है और दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने पर भी सवाल
याचिका में दिल्ली पुलिस की ओर से रामलीला मैदान को निर्धारित प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान शहर के बीचोंबीच स्थित है और इसके आसपास कई थोक बाजार हैं। ऐसे में यहां विरोध प्रदर्शन आयोजित होने से व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।
याचिकाकर्ताओं ने रामलीला मैदान को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने यानी उसकी अधिसूचना रद्द करने (Denotification) की मांग की है।
पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से किया था इनकार
इस मामले की सुनवाई पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है।
उस समय कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा था कि जिन संगठनों और राजनीतिक दलों के खिलाफ याचिका में राहत मांगी गई है, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित संगठनों और राजनीतिक दलों को याचिका में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद संशोधित याचिका के आधार पर अब संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध से जुड़ी अन्य याचिकाएं भी लंबित
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित कई अन्य याचिकाओं पर भी विचार कर रहा है।
इनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में सभाओं एवं जमावड़ों पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले मामले शामिल हैं।
बुधवार को ये मामले भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध थे। हालांकि, कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि इन्हें सुनने के लिए जल्द ही नई तारीख निर्धारित की जाएगी।
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