दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वीजा अवधि से अधिक भारत में रहने के आरोपी विदेशी नागरिक को जमानत देते समय मुकदमे के अंत तक डिटेंशन सेंटर में रखने की शर्त नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, केंद्र सरकार उसके निवास, आवाजाही और गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोपी विदेशी नागरिक को जमानत देने के लिए मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने की शर्त नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने कहा कि केवल विदेशी नागरिक होने के आधार पर ऐसे आरोपियों के साथ अन्य आपराधिक मामलों के आरोपियों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस अरुण भारद्वाज और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा कि विदेशी नागरिक को जमानत देते समय उसके निवास स्थान, आवाजाही और अधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से पेश होने जैसी उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं। लेकिन उसे मुकदमे के लंबित रहने तक डिटेंशन सेंटर में रखने का निर्देश जमानत देने के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।
जमानत मिलने का अर्थ भारत में रहने की कानूनी अनुमति नहीं
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विदेशी नागरिक को जमानत मिलने से भारत में उसका प्रवास वैध नहीं हो जाता और न ही जमानत किसी वैध वीजा का विकल्प बनती है।
अदालत ने कहा:
“1946 के अधिनियम की धारा 14 (या 2025 के अधिनियम की संबंधित धारा 23) के तहत आरोपी विदेशी नागरिक को जमानत देना अपने आप में भारत में उसके निरंतर प्रवास को वैध नहीं बनाता और न ही यह वैध वीजा का विकल्प है।”
पीठ ने कहा कि आपराधिक अदालतों की जमानत देने की शक्ति और विदेशी नागरिकों के भारत में भविष्य के प्रवास तथा आवाजाही को नियंत्रित करने की केंद्र सरकार की शक्ति अलग-अलग हैं।
इसलिए जमानत मिलने के बाद भी केंद्र सरकार कानून के तहत विदेशी नागरिक के भारत में रहने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है।
केंद्र सरकार लगा सकती है निवास और आवाजाही पर प्रतिबंध
हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिक को जमानत पर रिहा करते समय उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास कई वैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं, जिनके तहत वह:
- विदेशी नागरिक को किसी निर्धारित स्थान या क्षेत्र में रहने का निर्देश दे सकती है।
- उसकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- उसके आचरण और संपर्कों को नियंत्रित कर सकती है।
- उसे समय-समय पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकती है।
अदालत के अनुसार, अपराध की गंभीरता और आरोपी के मुकदमे से फरार होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए ऐसी शर्तें तय की जा सकती हैं।
पीठ ने कहा कि ये उपाय विदेशी नागरिक को मुकदमे के दौरान डिटेंशन सेंटर में रखने की तुलना में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिक अनुरूप हो सकते हैं।
2025 का आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम भी प्रासंगिक
हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों के भारत में भविष्य के प्रवास और आवाजाही को नियंत्रित करने का विषय केंद्र सरकार को Immigration and Foreigners Act, 2025 तथा Immigration and Foreigners Order, 2025 के प्रावधानों के तहत देखना होगा।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि 2025 के अधिनियम की धारा 25 कुछ अपराधों के शमन (Compounding) का प्रावधान करती है। वैधानिक शर्तें पूरी करने वाले विदेशी नागरिक निर्धारित जुर्माना अदा करके संबंधित अपराध का शमन करा सकते हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ अतीत में किए गए कथित उल्लंघन के लिए आपराधिक मुकदमा चल सकता है, जबकि भविष्य में भारत में उसकी मौजूदगी को नियंत्रित करने के लिए अधिकारी अलग से वैधानिक कदम उठा सकते हैं।
नाइजीरियाई नागरिक की जमानत अर्जी से उठा था कानूनी सवाल
यह मामला एक नाइजीरियाई नागरिक की जमानत अर्जी से संबंधित था। आरोप था कि वह वर्ष 2016 में तीन महीने के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रहा।
उसके खिलाफ Foreigners Act, 1946 की धारा 14 के तहत अभियोजन चल रहा था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में हाईकोर्ट से कुछ कानूनी सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा था। इनमें प्रमुख रूप से यह प्रश्न शामिल थे:
- क्या वीजा अवधि से अधिक भारत में रहने के आरोपी विदेशी नागरिक को बिना शर्त जमानत देने का अर्थ उसके भारत में निरंतर प्रवास को वैध बनाना होगा?
- क्या ऐसे आरोपियों के मामलों में अन्य आपराधिक मामलों से अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए?
- क्या जमानत देते समय यह शर्त लगाई जा सकती है कि आरोपी मुकदमे के समाप्त होने तक डिटेंशन सेंटर में रहेगा?
हाईकोर्ट ने इन सवालों पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिक को जमानत देने का निर्णय सामान्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। उसकी भविष्य की मौजूदगी और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए अलग वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Union of India v. Chidiebere Kingsley Nawchara का भी उल्लेख किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल इस आधार पर कि आरोपी या दोषसिद्ध व्यक्ति विदेशी नागरिक है, उसके जमानत पाने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि विदेशी नागरिकों पर लगाई जाने वाली जमानत की शर्तें उचित, आनुपातिक और व्यावहारिक रूप से पालन करने योग्य होनी चाहिए।
इस प्रकार अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों के खिलाफ वीजा अवधि से अधिक भारत में रहने के आरोपों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जमानत को डिटेंशन सेंटर में अनिश्चितकालीन निरुद्ध रहने की शर्त से नहीं जोड़ा जा सकता।
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