पति के कर्ज की वसूली के लिए विधवा की FD से काटे ₹19.90 लाख, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SBI को लगाई फटकार

High Court Lucknow Bench

‘बैंक ग्राहकों के धन के संरक्षक हैं’ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने SBI द्वारा मृतक पति के व्यक्तिगत ऋण की वसूली के लिए विधवा पत्नी की FD से ₹19.90 लाख डेबिट करने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने रकम ब्याज समेत लौटाने और ₹1 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ … Read more

NSE को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने SEBI के साथ ₹1,491 करोड़ के सेटलमेंट को दी मंजूरी, को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामले खत्म

क्या था को-लोकेशन विवाद?

क्या था को-लोकेशन विवाद? सुप्रीम कोर्ट ने NSE और SEBI के बीच को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में ₹1,491.21 करोड़ के सेटलमेंट को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दोनों मामलों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में लंबित नियामकीय कार्यवाही समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और नेशनल … Read more

‘विधायक इस्तीफा दे सकता है, लेकिन मतदाताओं के अधिकार का क्या?’- मद्रास हाईकोर्ट का अहम सवाल

Madras-High-Court

मदुरंतकम और धारापुरम उपचुनाव का मामला: चुनाव जीतने के बाद विधायक का इस्तीफा, फिर उसी सीट से दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव: मद्रास हाईकोर्ट ने उठाए मतदाताओं के अधिकार पर सवाल मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद विधायक के इस्तीफे और उसी सीट से दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ने की … Read more

बेटे के इलाज के लिए देना पड़ा था इस्तीफा, हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को किया बहाल

orissa high court

ऑटिज्म से पीड़ित नाबालिग बेटे के इलाज के लिए भुवनेश्वर पोस्टिंग न मिलने पर इस्तीफा देने वाली न्यायिक अधिकारी को ओडिशा हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा वापस लेने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस न्यायिक अधिकारी इप्सिता महांती को … Read more

Disability Pension पर Supreme Court का बड़ा फैसला: 2008 Rules, Medical Board और 15 साल की Limitation पर अहम स्पष्टीकरण

sci

Supreme Court ने ex-servicemen की Disability Pension से जुड़े मामलों में Entitlement Rules 2008 और 1982 की तुलना की। कोर्ट ने Medical Board की राय, causal connection और 15 साल बाद claim पर burden of proof को लेकर अहम स्पष्टीकरण दिया। Ex-Servicemen की Disability Pension पर Supreme Court का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ex-servicemen … Read more

Open/Distance Mode से पढ़ाई के बाद Regular LLB करने वालों को राहत, Supreme Court ने Provisional Enrolment का दिया आदेश

Supreme court of india

Supreme Court ने Open, Distance या Correspondence Mode से पिछली शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले और Regular 3-Year LLB करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। Telangana State Bar Council को Provisional Enrolment का निर्देश। Regular LLB के बावजूद Enrolment से वंचित उम्मीदवारों को अंतरिम राहत Supreme Court ने उन उम्मीदवारों को फिलहाल बड़ी राहत … Read more

Graham Staines हत्याकांड: Dara Singh की Premature Release याचिका खारिज, Supreme Court ने चुनौती के लिए 2 हफ्ते दिए

सुप्रीम कोर्ट

Graham Staines और उनके दो नाबालिग बेटों की 1999 हत्या के दोषी Dara Singh की Premature Release याचिका Odisha Sentence Review Board ने खारिज कर दी। Supreme Court ने फैसले को चुनौती देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। करीब 27 साल से Custody में बंद Dara Singh को Supreme Court से चुनौती का … Read more

27 साल की Army Service, 20% Disability: Allahabad HC ने पूर्व Havaldar को Disability Pension देने का दिया आदेश

Allahabad-High-Court

Allahabad High Court ने 27 साल से अधिक Army Service वाले पूर्व Havaldar को Disability Pension देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा Medical Board की बिना पर्याप्त कारण वाली राय के आधार पर Pension से इनकार नहीं किया जा सकता। Medical Board की अस्पष्ट राय पर Pension रोकना कानूनन टिकाऊ नहीं: हाईकोर्ट Allahabad High … Read more

‘डायन’ बताकर महिला को प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी को Gauhati HC से Bail, 72 दिन हिरासत के बाद मिली राहत

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Gauhati High Court ने महिला को ‘डायन’ बताकर कथित तौर पर प्रताड़ित करने और नदी पार कराने वाली भीड़ का हिस्सा होने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने 72 दिन की हिरासत और Chargesheet दाखिल होने को ध्यान में रखा। महिला को ‘डायन’ बताकर भीड़ जुटाने का आरोप Gauhati High Court ने एक … Read more

UP में अधिवक्ताओं को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज, 900 नए कोर्ट: योगी सरकार का न्यायिक ढांचे के विस्तार पर बड़ा ऐलान

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उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अधिवक्ता कल्याण निधि ₹5 लाख और पहले चरण में 900 नए न्यायालयों के गठन का ऐलान। जानिए न्यायिक ढांचे और डिजिटल सुविधाओं से जुड़े बड़े फैसले। अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक कैशलेस मेडिकल सुविधा उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को अधिक … Read more