इलाहाबाद हाईकोर्ट: IPC की धारा 420 और 406 में एकसाथ नहीं चल सकती आपराधिक कार्यवाही, गाजीपुर केस में समन आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक न्यास भंग) के तहत एकसाथ आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने गाजीपुर के आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा समेत तीन आरोपियों के खिलाफ जारी समन आदेश को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक … Read more

यूपी बार काउंसिल चुनाव 2026: चौथे और अंतिम चरण के लिए तैयारियां पूरी, 30–31 जनवरी को निर्णायक मतदान

BAR COUNCIL OF UP

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव 2026 के चौथे और अंतिम चरण के लिए प्रयागराज में तैयारियां पूरी। 30 और 31 जनवरी को होने वाले मतदान में करीब 33 हजार अधिवक्ता करेंगे वोट, 333 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी बार काउंसिल चुनाव 2026: चौथे और अंतिम चरण के लिए तैयारियां पूरी, 30–31 जनवरी को … Read more

एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेक बाउंस पर अलग-अलग शिकायतें वैध: सुप्रीम कोर्ट

check

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेकों के अनादरण पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दायर की जा सकती हैं और मात्र बहुलता को कार्यवाही का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता। एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेक बाउंस पर अलग-अलग शिकायतें वैध: सुप्रीम … Read more

चेक बाउंस मामले में तीसरे पक्ष को नहीं है मुकदमा दायर करने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की आपराधिक शिकायत केवल पेयी या विधिसम्मत धारक ही दायर कर सकता है, कोई तीसरा पक्ष केवल प्रभावित होने के आधार पर नहीं। चेक बाउंस मामले में तीसरे पक्ष को नहीं है मुकदमा दायर करने का अधिकार: इलाहाबाद … Read more

‘महाभारत जैसी त्रासदी’: पटना हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में दो दोषियों की फांसी बरकरार रखी

patna high court

पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिले के जमीन विवाद से जुड़े तिहरे हत्याकांड में दो सगे भाइयों की मौत की सजा को बरकरार रखते हुए इसे ‘दुर्लभतम मामलों’ में से एक बताया और फैसले में महाभारत की कथा का उल्लेख किया। ‘महाभारत जैसी त्रासदी’: पटना हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में दो दोषियों की फांसी बरकरार … Read more

नई UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2012 के नियम बहाल; 19 मार्च को अगली सुनवाई

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 पर रोक लगाते हुए उन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया है और 2012 के UGC नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नई UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2012 के नियम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में अव्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं के कारण बाधित हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनावों की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी 2026 कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द सुप्रीम … Read more

शादी से पहले लिव-इन छिपाना धोखाधड़ी: झारखंड हाईकोर्ट ने विवाह रद्द किया, गुजारा भत्ता 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये

JHC

झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी छिपाना धोखाधड़ी है। कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित करते हुए पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ते को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है … Read more

इंदौर जल प्रदूषण मामला: ‘वर्बल ऑटोप्सी क्या है?’—मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल, पूर्व जज की एक-सदस्यीय आयोग से जांच के आदेश

mphc indore

इंदौर के भगीरथपुरा जल प्रदूषण मामले में मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की डेथ ऑडिट रिपोर्ट पर असंतोष जताया। कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता को एक-सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भगीरथपुरा क्षेत्र में कथित जल प्रदूषण से हुई … Read more

NEET-PG से पहले बौद्ध बने? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जाट परिवार पर जताई सख्त नाराज़गी, ‘यह भी एक तरह का फ्रॉड’

सुप्रीम कोर्ट

NEET-PG 2025 में अल्पसंख्यक कोटा लेने के लिए परीक्षा से ठीक पहले बौद्ध धर्म अपनाने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हरियाणा सरकार से अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा के हिसार निवासी एक … Read more