सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दो वर्षों के लिए ad hoc न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जानिए पूरी सूची और संवैधानिक प्रावधान। नई दिल्ली: सुप्रीम … Read more

सीतापुर जिला कारागार व लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता पर जोर

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सीतापुर जिला कारागार व लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता पर जोर डालसा सचिव व अपर जिला जज विजय भान ने व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज विजय भान ने लीगल एड क्लीनिक और जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बिना अधिवक्ता वाले बंदियों … Read more

हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने या ट्रायल निपटाने की तय समय-सीमा नहीं थोप सकता। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों को “अनावश्यक” बताते हुए हटाया गया। A. Shankar बनाम Secretary to Government (2026) हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में निर्णय सुप्रीम कोर्ट … Read more

शब-ए-बारात पर पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं : कलकत्ता HC का आदेश

cal hc

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के दौरान अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध और पुलिस-पीसीबी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शब-ए-बारात पर … Read more

आज UGC गाइडलाइंस, तब मंडल: जब 1990 में आरक्षण ने देश को हिला दिया

MANDAL COMMISSION SUPREME COURT

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992): 9 जजों का फैसला जिसने भारत की सामाजिक दिशा तय की यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर देशव्यापी विरोध के बीच याद कीजिए 1990 का मंडल आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों की पीठ ने क्या कहा, कौन से जज थे और कैसे … Read more

जज पर आदेश के लिए पुलिस का दबाव, इलाहाबाद HC ने साफ कहा कि ‘यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे’

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी, विशेषकर युवा IPS अफसर, जजों और खासकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) पर मनचाहे आदेश पारित कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा— यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। Police pressure on judge for … Read more

No compromise on pilots’ weekly rest – दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, DGCA और Indigo को नोटिस जारी किया

No compromise on pilots' weekly rest - Delhi HC to INDIGO

No compromise on pilots’ weekly rest – Delhi HC to INDIGO No compromise on pilots’ weekly rest : दिल्ली हाईकोर्ट ने संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत दी गई ढील को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, DGCA और इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस जारी किया। DGCA ने कोर्ट को बताया … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘पैर में गोली’ एनकाउंटर संस्कृति पर जताई कड़ी नाराज़गी, DGP और गृह सचिव को तलब

ALLAHABD HIGH COURT

Allahabad High Court Question on Police Encounter ask DGP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उसे एनकाउंटर बताने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख़्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने DGP और अपर मुख्य सचिव (गृह) को तलब कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या ऐसे कृत्यों के … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट से इस्कॉन द्वारका फंड घोटाला मामले में आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

Delhi Hc12

दिल्ली हाईकोर्ट ने कुंभ मेला 2025 के दौरान इस्कॉन द्वारका मंदिर के 2–3 करोड़ रुपये के कथित फंड डायवर्जन और ₹21.45 लाख की हेराफेरी के आरोपी राम प्रकाश दुबे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को अहम आधार माना। दिल्ली HC ने इस्कॉन मंदिर, द्वारका के कथित … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: एडवोकेट एम. बालाजी को हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का प्रस्ताव

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supreme_court_collegium_recommendation : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जनवरी 2026 की बैठक में एडवोकेट एम. बालाजी (बालाजी मेदमल्ली) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की। नियुक्ति होने पर हाईकोर्ट की कार्यरत जजों की संख्या 33 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक नई न्यायिक नियुक्ति … Read more