दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई के जवाब में खुलासा किया कि रिटायरमेंट, ट्रांसफर या प्रमोशन के बाद भी सरकारी बंगला अपने पास रखने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई नियम नहीं हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना: रिटायरमेंट या ट्रांसफर के बाद सरकारी बंगला न खाली करने वाले जजों के … Read more
डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव के दिए निर्देश नई दिल्ली | न्याय संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सूचना के प्रस्तावित प्रारूप में उपलब्ध न होने की समस्या पर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार … Read more
केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के पालन में कमी और प्रणाली के भीतर अपर्याप्त जांच और संतुलन की निंदा की। सूचना के अधिकार Right to Information (RTI) आवेदन के संबंध में सूचना न मिलने के खिलाफ दूसरी अपील में, सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम की एकल सदस्यीय पीठ ने दूसरी अपील का निपटारा … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दस्तावेज और सूचना सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के लिए सुलभ हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 RTI ACT की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार सोसायटी से ऐसी जानकारी एकत्र कर सकते हैं और इसे आरटीआई आवेदक को प्रदान कर … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के बीच अपने कर्तव्यों का पालन करने में झिझक पैदा … Read more
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग के संबंध में, गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है। यह मामला 2016 के बाद से चल रहा है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल ने उनकी डिग्री को लेकर तर्क दिए थे और उन्होंने सवाल उठाया था कि … Read more
सर्वोच्च अदालत ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को तीन माह के भीतर आरटीआई वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने देश के सभी उच्च न्यायालयों All High Courts IN INDIA को तीन महीने 3 Months के भीतर आरटीआई वेबसाइट RTI websites स्थापित करने का निर्देश दिया. शीर्ष कोर्ट ने यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित कॉलेजियम की एक बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ब्योरा मांगा था। अदालत ने कहा कि कॉलेजियम बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया … Read more
कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने राज्य सूचना आयोग State Information Beuro के एक आदेश को चुनौती देने वाली राज्य की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्राधिकरण को उन आवेदकों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया था जिन्होंने 2013 में सहायक लोक अभियोजक के पद के लिए आवेदन किया … Read more