मंदिरों के पास नॉन-वेज बिक्री पर नीति बनाए सरकार: तेलंगाना हाईकोर्ट

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिरों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के पास नॉन-वेज भोजन की बिक्री को लेकर एक समान नीति बनाने का निर्देश दिया है। नीति के अभाव से विवाद और असंगत कार्रवाई की बात कही गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंदिरों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के आसपास नॉन-वेज भोजन की बिक्री को लेकर … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: कुंभाभिषेकम में भेदभाव नहीं, सभी समुदायों की भागीदारी अनिवार्य

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मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै के मेलापननकाडी गांव में 8 फरवरी 2026 को होने वाले कुंभाभिषेकम उत्सव के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों वाली समिति गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने ‘फर्स्ट ऑनर’ पर रोक लगाते हुए समानता का सिद्धांत दोहराया। मद्रास हाईकोर्ट ने धार्मिक आयोजनों में समानता और समावेशन पर जोर देते हुए मदुरै … Read more

चेक बाउंस मामलों में अहम फैसला: दोगुनी राशि से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकती ट्रायल कोर्ट – कर्नाटक हाईकोर्ट

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट चेक राशि से अधिकतम दोगुना ही जुर्माना लगा सकती है। न्यायमूर्ति वी. श्रीशनंदा ने एक दशक पुराने वाणिज्यिक विवाद में अतिरिक्त राज्य जुर्माना रद्द किया। चेक बाउंस मामलों में दंड निर्धारण को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। न्यायमूर्ति … Read more

₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED और CBI को कड़ी फटकार, जांच में देरी पर गंभीर सवाल

सुप्रीम कोर्ट

अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹40,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक ऋण घोटाले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच में तेजी, अलग-अलग FIR और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। ₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED … Read more

फैसले रोके रखना ‘चिह्नित बीमारी’, खत्म करना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा महीनों तक फैसले सुरक्षित रखकर सार्वजनिक न करने की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की। CJI सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका की ‘चिह्नित बीमारी’ बताते हुए समय पर न्याय सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। समय पर न्याय की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की अभूतपूर्व पेशी: “SIR केवल डिलीशन के लिए, इन्क्लूज़न के लिए नहीं”

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं पेश होकर चुनाव आयोग की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी। आरोप लगाया कि यह कवायद बंगाल को निशाना बनाकर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए की जा रही है। कोर्ट ने निर्दोष मतदाताओं की सुरक्षा का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल … Read more

UAE में बंद मेजर विक्रांत जेटली को प्रो बोनो कानूनी मदद: दिल्ली हाईकोर्ट ने MEA को आदेश देने के निर्देश दिए

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दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह दुबई–अबूधाबी स्थित लॉ फर्म Al Maree Partners को आदेश जारी करे ताकि अभिनेता सेलिना जेटली के भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली का प्रो बोनो प्रतिनिधित्व किया जा सके। मामला 18 माह से यूएई में हिरासत से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय … Read more

WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’

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WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’ WhatsApp की 2021 ‘टेक इट ऑर लीव इट’ प्राइवेसी पॉलिसी और Meta की डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इसे निजता के अधिकार … Read more

चेक बाउंस केस: भुगतान न करने पर अभिनेता राजपाल यादव को जेल में सरेंडर करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 के चेक बाउंस मामले में भुगतान न करने पर अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी 2026 तक जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बार-बार आश्वासन के बावजूद राशि न चुकाने पर कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 2024 के … Read more

बिना ठोस कारण पति को छोड़ने पर पत्नी अलगाव अवधि का मेंटिनेंस नहीं मांग सकती: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट ने तलाक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी ने बिना किसी बड़ी वजह के पति को छोड़ा है, तो तलाक से पहले अलग रहने की अवधि का मेंटिनेंस पाने की वह हकदार नहीं है। डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में आंशिक हस्तक्षेप किया। केरल हाई कोर्ट … Read more