चार चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ वकील शामिल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश की है। इनमें चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश की है। इन नामों में चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं।
कॉलेजियम की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय 22 और 27 मई 2026 को हुई बैठकों में लिया गया। सिफारिश किए गए नाम अब केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे, जिसके बाद नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किन नामों की हुई सिफारिश?
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्नलिखित नामों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है:
- Sheel Nagu
वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका मूल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। - Shree Chandrashekhar
वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका मूल उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट है। - Sanjeev Sachdeva
वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका मूल उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट है। - Arun Palli
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका मूल उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है। - V Mohana
सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया है।
बार से सीधी नियुक्ति पर विशेष ध्यान
वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना का नाम विशेष रूप से चर्चा में है क्योंकि उन्हें बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। भारतीय न्यायपालिका में बार से सीधे सर्वोच्च अदालत में नियुक्तियां अपेक्षाकृत कम होती हैं और इसे न्यायिक विविधता तथा विशेषज्ञता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति संभव है जिन्होंने लंबे समय तक कानून के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो।
आगे क्या होगा?
अब कॉलेजियम की सिफारिश केंद्र सरकार के पास जाएगी। कानून मंत्रालय आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर फाइल राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन नामों की आधिकारिक नियुक्ति अधिसूचित की जाएगी।
यदि सभी नामों को मंजूरी मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक साथ पांच नए न्यायाधीश मिलेंगे, जिससे अदालत की कार्यक्षमता और मामलों के निपटारे की गति पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।
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