प्रमुख बिन्दु दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Consumer Disputes Redressal Commission ने पैकेजिंग और विज्ञापन से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए इमामी लिमिटेड पर ₹ 15 लाख का दंडात्मक हर्जाना लगाया है। इमामी लिमिटेड ने दिए गए नुकसान के संबंध में एक्सचेंज फाइलिंग का खुलासा करने में देरी की, शुरू में यह … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता विवादों में दावे का मूल्य केवल जमा की गई राशि से नहीं बल्कि मुआवजे और अन्य दावों सहित मांगी गई कुल राहत से निर्धारित होता है। न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर विचार कर रहा था। उपभोक्ता संरक्षण … Read more
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में वकील सेवाओं को शामिल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई। यह चर्चा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से शुरू हुई, जिसने फैसला सुनाया कि वकीलों द्वारा प्रदान की … Read more
क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आते हैं? इससे जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वकीलों को लेकर अहम कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर को उपभोक्ता अदालत में ले जाया जा सकता है तो वकीलों को क्यों नहीं? हाल ही में … Read more