हिमाचल उच्च न्यायलय के तीन जजों की पीठ के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पेंशन Pension से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल उच्च न्यायलय Himanchal High Court के निर्णय को … Read more
राज्य सरकार STATE GOVERNMENT की ओर से पेश वकील द्वारा बार-बार जुर्माना नहीं करने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना नहीं लगाया- सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, अगर यह गलत नजीर है तो गलत ही सही। वर्षों तक जिन मुश्किल हालातों से बच्चों (आवेदक व उसकी बहन) को गुजरना पड़ा, उसे … Read more
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chattisgarh High Court के फैसले के बाद अब विधवा बहू अपने ससुराल वालों से भरण-पोषण को लेकर दावा कर सकती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर पति की मौत के बाद ससुर … Read more
“इस प्रकार, बेदखली का फरमान पारित करने के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि से मकान मालिक को परिसर के उपयोग से वंचित होने के मुआवजे या मध्यवर्ती लाभ का हकदार होता है।” सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दोहराया है कि एक बार बेदखली के लिए एक डिक्री पर रोक लगाने के … Read more
आरोपी विधि छात्र ने पुलिस की इस हरकत के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था- कर्नाटक हाई कोर्ट धारवाड़ पीठ Karnataka High Court Dharwad Bench ने पुलिस द्वारा एक आरोपी विधि छात्र Accused Law Student को हथकड़ी लगाने और कथित तौर से सार्वजनिक रूप से … Read more
अदालत ने कंपनी को छह सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं. राशि जमा ना करने पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हट जाएगी. उच्चतम न्यायलय ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस Bajaj Allianz General Insurance को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के 3,57,287 किसानों को खरीफ सीजन … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास संबंधित भूमि पर कब्जे का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अधिग्रहण के बाद भूमि पूरी तरह राज्य का हिस्सा हो चुकी है। शीर्ष अदालत Supreme Court याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की अगर सरकार किसी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत मुआवजा देकर … Read more
उच्च न्यायलय ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर यह देखना जरूरी है कि पूर्व से जो सदस्य सरकारी नौकरी में है वह परिवार की मदद करता है या नहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय Madhya Pradesh High Court द्वारा मृत प्रधान पाठक के पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के … Read more
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने लखनऊ स्थित सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट लिमिटेड और चिकत्सकों की याचिका को ख़ारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा की आयोग ने डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही के सम्बन्ध में विशिष्ट निष्कर्ष आदेश में दर्ज किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) के आदेश में दखल … Read more
उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने हिमाचल प्रदेश सरकार Himanchal Pradesh Government को निर्देश दिया कि वह 1972-73 में सड़क के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई कुछ जमीनों को ‘‘अधिग्रहण’’ के रूप में मानें और उचित मुआवजा प्रदान करें। न्यायालय ने साथ ही कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार के इस कदम से जमीन … Read more