20 वर्षों से मुआवजे के लिए लड़ रहे मामले में SC ने चिकित्सक को इलाज में लापरवाही का दोषी मानते हुए मुआवजे का भुगतान करने के साथ 5000 रु का जुर्माना लगाया

880725 Qiaxtbfwxr 1527677437

84 वर्षीय पीसी जैन ने दावा किया कि प्रतिवादी डॉ. आरपी सिंह द्वारा की गई एक सर्जिकल प्रक्रिया में उनकी बायीं आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने 2005 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फरीदाबाद में 2005 में एक उपभोक्ता मामला दायर किया। आयोग ने डॉक्टर को दोषी ठहराया और डॉक्टर को रुपये का मुआवजा … Read more

60 साल बाद भी आवंटित भूखंड की डिलीवरी न होने के कारण SC ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में वादी के प्रतिनिधियों को रू 50 लाख का अनुदान दिया

Sc Bindal Nath J

सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स ग्रेटर अशोका एंड लैंड डेवलपमेंट कंपनी को एक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में रूपये 50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 25 रुपये वर्ग गज की दर पर प्लॉट नहीं मिल सका। वर्ष 1963 में बुकिंग राशि और आवंटन के भुगतान … Read more

SC ने NCDRC के कुवैत एयरवेज को खेप डिलीवरी में देरी के लिए रुपये 20 लाख 9% प्रति वर्ष मुआवजे के साथ देने के निर्देश का समर्थन किया

Justice A.s. Bopanna And Justice Prashant Kumar Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज को खेप की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना है कि एक बार उसके एजेंट ने खेप की डिलीवरी के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता … Read more

उपभोक्ता अदालत ने ट्रेन के 13 घंटे देरी के कारण हुई असुविधा के लिए रेलवे को 60,000 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

Rail

एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को एलेप्पी एक्सप्रेस की 13 घंटे की देरी के कारण हुई असुविधा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कार्तिक ने चेन्नई में कंपनी की … Read more

SC ने एक बंद मामले में युद्ध विधवा का मुआवजा 15 साल की देरी को ध्यान में रखते हुए ₹50,000 से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में मुआवजे में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2008 में एक युद्ध-विधवा को जो 50000 रुपये की पेशकश की गई थी, उसे अब 2023 मानते हुए 5 लाख रुपये कर दिया गया है। आदेश पारित करते समय, पीठ … Read more

शीर्ष अदालत का सरकारी अधिकारियों से ‘अनुकंपा नौकरी’ के दावों का निर्णय करते समय अत्यधिक भावना सक्रियता से कार्य करने का आह्वान

सर्वोच्च अदालत

शीर्ष अदालत ने कहा कि मृत्यु युवा-वृद्ध या अमीर-गरीब के बीच कोई भेद नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नौकरी से जुड़े एक वाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि मृत्यु युवा-वृद्ध या अमीर-गरीब के बीच कोई भेद नहीं करती है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों से अनुकंपा के आधार पर … Read more

आदेश कोर्ट का, कुर्क हो गई SDM की गाड़ी, किसान को मिलेगा मुआवजा

मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी में कोर्ट के आदेश पर एसडीएम SDM की सरकारी गाड़ी कुर्क कर ली गई. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है. प्रस्तुत मामला 2014-2015 का है. उस समय अपर काकेटो डैम के निर्माण की वजह से किसान की सिंचित भूमि डूब क्षेत्र में … Read more

ससुराल वालों की देखभाल करने में विफल रहने पर महिला को दी गई अनुकंपा नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दी

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

एक बुजुर्ग दंपति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बहू ने उनके वचन के बावजूद, उनके बेटे की मौत के कारण अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति के बाद उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उप महानिरीक्षक को … Read more

अस्पताल की लापरवाही से हुई मरीज की मौत, कोर्ट ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए हर्जाना देने का दिया आदेश-

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कंज्यूमर कोर्ट ने एक प्राइवेट अस्पताल को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 4 वर्ष पूर्व एक शख्स ने अपने पिता को खो दिया था. उसने लाखों रुपए भी खर्च किए, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हुआ. … Read more

Motor Accident Claim- आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य हैं: SC

मोटर दुर्घटना के दावे से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम … Read more