सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह नहीं कर सकती व्यवहार- न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य, सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती और न्याय दिलाने में कोर्ट … Read more
तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more
Allahabad High Court ने जिला जज जालौन (Jalaun) के एक आदेश को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि इस्तीफा स्वीकार कर उसकी तिथि से कार्यमुक्ति करें और रेलवे को आदेश प्रेषित करें। दरअसल जालौन के जिला न्यायाधीश ने रेलवे में चयनित जिला अदालत में कार्यरत कर्मी के इस्तीफे को अस्वीकार कर जांच … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या के आरोप में महिला को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करने के बाद सुलेखा को जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने अपने दिए आदेश मे कहा गया, “दोनों … Read more
देश में यह पहली बार हुआ है जब खुले तौर पर खुद को समलैंगिक स्वीकार करने वाले न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति को जज बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है – सीनियर वकील सौरभ कृपाल LGBTQIA+ समूह से ताल्लुक रखते हैं – #देश को जल्द पहला GAY (समलैंगिक) जज मिल सकता है# सुप्रीम कोर्ट … Read more
न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास न केवल जनहित में है, बल्कि समाज के हित में भी सर्वोपरि है- लोगों के इसी विश्वास को बनाए रखने का दायित्व वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और अधिकारियों का बनता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नियुक्ति आदेशों को वापस लेने वाले ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज … Read more
मद्रास बार एसोसिएशन ने रविवार को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी (Justice Sanjib Banerjee) को ट्रांसफर Transfer किए जाने की सिफारिशों का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से इस सिफारिश पर दोबारा विचार करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस बनर्जी का ट्रांसफर मेघालय हाई … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि एक पत्नी अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप लगाती है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता के समान राशियों को स्थापित करने में सक्षम नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब यह पता चला कि एक मृत वकील के नाम पर अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई तब तुरन्त ही सज्ञान लेते हुए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट First Information Report (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इस घटना पर विचार रखते हुए कहा कि जिस वकील के … Read more
Allahabad High Court : उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य का निर्वहन करने वाले किसी प्राधिकारी/व्यक्ति के खिलाफ केवल तभी उपचार उपलब्ध होगा जब चुनौती के तहत कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और … Read more