इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच ने पिछले हफ्ते दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखा जब एक वकील, अशोक पांडे, सिविल ड्रेस में बिना बटन का शर्ट पहनकर कोर्ट रूम में आया और न्यायाधीशों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि न्यायाधीश ‘गुंडों’ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति … Read more
तीन महिला न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ का नाम कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए भेजे- नयी दिल्ली : भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए नौ नामों की सिफारिश की है। सूत्रों … Read more
नयी दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की बैठक के बारे में मीडिया में कुछ “अटकलों और खबरों” को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित एक रस्मी कार्यक्रम में कहा कि … Read more
अदालत ने कहा लगेगा राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना- शीर्ष अदालत (Supreme Court) सभी न्यायिक अधिकारियों (जुडिशल ऑफिसर्स) को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर 17 अगस्त यानी आज को सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान जजों और ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने Cr.P.C की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश दिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकांश मामलों में सीआरपीसी की धारा 161 (3) का पहला और दूसरा प्रावधान जो एक महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से यौन अपराधों की पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है, सही … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के ‘नैतिक मूल्यों में गिरावट’ की निंदा की- इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम कर रहे हैं। इसमें शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी के वकील के निर्देश पर … Read more
शीर्ष अदालत ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपों के गुण-दोषों (Merit) की विस्तृत जांच जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत … Read more
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66ए के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने … Read more
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने Bar Association बार एसोसिएशन के सदस्यों से संबोधन को लेकर अनुरोध करते हुए नोट जारी किया है, जिसमें बार के सदस्यों से न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी को Your Lordship ‘यौर लॉर्डशिप’ या My Lord ‘माय लॉर्ड’ के रूप में संबोधित करने से बचने का अनुरोध … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायलय ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि अध्यक्ष फीस को वापस करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे- बॉम्बे उच्च न्यायलय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष को COVID19 कोरोना महामारी के कारण इस साल की कक्षा दसवीं … Read more