उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए (Information Technology Act – 66A) का अब भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि इसे 2015 में असांवैधानिक घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन हफ्ते के … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है तो इससे कानून की प्रभावशीलता में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि उचित सजा का फैसला करने में अपराध की गंभीरता पर ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए और अगर … Read more
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रवर्तन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आदेश XXI नियम 32 और 33 के आवेदन को अमान्य करने का प्रयास किया गया था। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए किसी भी धार्मिक प्रभाव वाले नामों और प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। सैयद वज़ीम रिज़वी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A, 123(3) और … Read more
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते। सरकार उन्हें योग्य और उपयुक्त शिक्षक देती है तो उन्हें उनकी नियुक्ति करनी होगी। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान/ स्कूल/ कॉलेज अपनी मर्जी से शिक्षकों की नियुक्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी संशोधन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि “केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का … Read more
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ दायर एक याचिका में एक अभियोग आवेदन दायर किया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आदर्शता और सकारात्मक कानून समाज में शांति बनाए रखने के लिए … Read more
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका आई, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 1976 अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत डाले गए “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने आज हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिरों की संपत्ति लोगों से प्राप्त होती है और इसे लोगों को वापस जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने यह … Read more
“सुप्रीम कोर्ट Supreme Court एक लॉ इंटर्न Law Intern द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त किया था।।” शीर्ष न्यायलय Supreme Court ने अपने महासचिव को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों … Read more