अचानक झगड़े के बाद आवेश में लड़ाई में बिना किसी पूर्व विचार के अपराध : सुप्रीम कोर्ट ने IPC SEC 302 के तहत दोषसिद्धि को IPC SEC 304 में बदला

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सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को धारा 304 आईपीसी के भाग 1 के तहत बदल दिया, जबकि यह देखा कि अपीलकर्ताओं द्वारा अचानक झगड़े के बाद आवेश में अचानक लड़ाई में बिना सोचे-समझे अपराध किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय … Read more

ऐतहासिक निर्णय: LMV लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को अब कानूनी तौर पर 7,500 किलोग्राम तक के बिना लदे वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति है। अपने लैंडमार्क निर्णय में कोर्ट ने “यह कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से … Read more

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन करते हुए पारित बर्खास्तगी आदेश रद्द पर लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता। आरोपित श्रम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया … Read more

8 साल में 9 व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार के लिए 7 एफआईआर : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर जारी किया नोटिस

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अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 8 साल में 9 व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार के लिए 7 एफआईआर: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित ‘सेक्सटॉर्शन रैकेट’ द्वारा बलात्कार के मामले को खारिज करने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कैप्टन राकेश वालिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट – 2004 को संवैधानिक घोषित किया, हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त

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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए … Read more

आगरा नगर निगम को यमुना नदी प्रदूषित करने के मामले में 58.39 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश – SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आगरा नगर निगम को यमुना नदी प्रदूषित करने के मामले में 58.39 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया है. आगरा के चिकित्सक डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ ने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिस पर नगर निगम पर जुर्माना लगाया गया था. इसके खिलाफ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट … Read more

दहेज उत्पीड़न सेक्शन 498A के मामलों में अकसर बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाए जाते हैं जो प्रायः सबूतविहीन होते है – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न का केस में कई बार जो आरोप लगाए जाते हैं, उसके कोई सबूत तक नहीं होते, लेकिन उन्हें सजा मिलने लगती है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है, जिससे यह माना … Read more

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण: एओआर के आचरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करना आवश्यक – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के आचरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। प्रस्तुत मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बहुत चिंता का विषय है, जहां तक ​​इस न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की जिम्मेदारी का सवाल है। एक वरिष्ठ और उसके कनिष्ठ के बीच विवाद के अलावा, जैसा कि रिकॉर्ड पर … Read more

‘न्याय की देवी’ की प्रतिमा बदलाव पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन ने जताई आपत्ति, किया प्रस्ताव पारित, पूछा सवाल

Kanoon Ki Devi

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अब कोर्ट के प्रतीक और नई ‘न्याय की देवी’ की मूर्ति में किए गए बदलावों पर कड़ा विरोध जताया है। SCBA ने साफ कहा है कि, ‘न्याय की देवी’ की मूर्ति में बदलाव से पहले हमसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। यह जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में बार एसोसिएशन की भूमिका … Read more

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन द्वारा दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में विध्वंस ड्राइव के लिए अवमानना ​​कार्रवाई कर रहा था मांग –

Supreme Court On Buldoser12

सर्वोच्च न्यायालय ने आज, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा संपत्ति के विध्वंस के संबंध में अदालत की अवमानना ​​का आरोप लगाते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर किया गया था, जो इस मुद्दे के बारे में लंबित रिट याचिका में … Read more