जमानत याचिका की सुनवाई में एक दिन की भी देरी, ‘मौलिक अधिकारों’ का उल्लंघन – SUPREME COURT

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सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 से लंबित एक ज़मानत याचिका पर बार-बार स्थगन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय तक जमानत याचिकाएं लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं … Read more

नियुक्ति के स्रोत के आधार पर न्यायाधीशों के बीच अंतर करना मूल रूप से एकरूपता की भावना के खिलाफ : SUPREME COURT

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सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने कहा कि जिला न्यायपालिका से नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के समान पेंशन PENSION सहित समान लाभ मिलेंगे। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जिन स्रोतों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति … Read more

PENSION का भुगतान इनाम नहीं बल्कि एक आवर्ती घटना, इन्हें केवल प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए – SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ‘विलंब के आधार’ पर अंतिम लाभ और पेंशन की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। दिनांक 24.01.2022 के आदेश द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल … Read more

न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहना पड़ता, क्योकि गहराई से विचार करना उचित नहीं होता – SC

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने याचिकाकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत विधिवत निगमित एक कंपनी है, ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) और (12) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता जो संयुक्त … Read more

CJI ने सुप्रीम कोर्ट में ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर का उद्घाटन किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश – मनोनीत और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की उपस्थिति में कल ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण के अनुरूप, माननीय न्यायमूर्ति श्री पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और माननीय न्यायमूर्ति श्री के.वी. विश्वनाथन … Read more

कर्नाटक सरकार द्वारा जांच की सहमति वापस लेने से असंतुष्ट CBI याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

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आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच पर कर्नाटक सरकार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उपमुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अधिकारियों को बरी करते हुए कहा की चूंकि IPC के तहत अपराध करने के आरोप स्थापित नहीं, अतः दंडित नहीं किया जा सकता

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सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखते हुए, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत वायुसेना अधिकारियों की दोषसिद्धि को पलट दिया गया था, कहा कि दोषमुक्ति का आदेश निर्दोषता की धारणा को और बढ़ाता है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी या किसी अन्य आरोपी द्वारा … Read more

जेल रजिस्टर में “जाति” कॉलम हटाने से NCRB डेटा संग्रह पर असर नहीं पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज कहा कि जेलों में विचाराधीन कैदियों या दोषियों के रजिस्टर में जाति के अलावा किसी भी तरह के संदर्भ के अलावा “जाति” कॉलम को हटाने के उसके निर्देश से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा डेटा एकत्र करने में कोई बाधा नहीं आएगी। मुख्य न्यायाधीश CJI डी वाई चंद्रचूड़, … Read more

कानूनी पेशेवरों के अलावा अन्य पेशेवरों को शामिल करने के सवालों पर विचार किया जा सकता – सर्वोच्च न्यायालय

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सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने आज चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 Consumer Protection Act, 1986 (सीपीए) के दायरे में रखने वाले अपने फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि अधिनियम के तहत कानूनी पेशेवरों Legal Professionals के अलावा अन्य पेशेवरों को शामिल करने के सवालों पर … Read more

POCSO ACT का मुकदमा आपसी समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता, शीर्ष अदालत ने राजस्थान HC के आदेश को खारिज करते हुए FIR को किया बहाल

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POCSO ACT: दलित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 2022 के इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट RAJUSTHAN HIGH COURT ने दोनों पक्षों में समझौते को आधार बना कर केस रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया … Read more