SC ने टिप्पणी की कि वह वकीलों पर भरोसा नहीं कर पा रहे क्योकि अक्सर मामलों में तथ्यों को बड़े पैमाने पर दबा दिया जाता है, रु 25,000 जुर्माने के साथ SLP खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक एसएलपी खारिज कर दी, जिसमें याचिकाकर्ता ऑल इंडिया ईपीएफ स्टाफ फेडरेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने और उसमें पारित आदेश को दबा दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वह वकीलों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और … Read more

SC ने कहा कि देश के निर्माण में शिक्षक अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भूलकर केवल सैलरी और प्रमोशन पर ध्यान दे रहे

Supreme Court Ai

सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में जहां किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाती है लेकिन कई शिक्षक छुट्टी की एप्लिकेशन तक नहीं लिख पाते बिहार के शिक्षक संघों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा … Read more

सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को डीडीए द्वारा गिराए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शिव मंदिर यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार के लिए असिता ईस्ट यूपी भूमि … Read more

पत्नी द्वारा समझौते का अनुपालन नहीं करने और मध्यस्थता शर्तों की अनदेखी करने के बाद SC ने दिया तलाक का आदेश

“पत्नी ने मध्यस्थ के समक्ष किए गए समझौते का लाभ उठाया और पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले को वापस लेने में कामयाब रही तथा स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में पति से 50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकार कर ली।” सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 … Read more

क्या CrPC की धारा 397 के तहत संशोधन, CrPC की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट बेल आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है: SC इस पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें यह तय करने के लिए कहा गया है कि क्या ‘सीआरपीसी’, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन, ‘सीआरपीसी’ की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है। यह याचिका दिल्ली उच्च … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर उठाए सवाल, पूछा कि दिल्ली सरकार जल संकट पर टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया या कोई कार्रवाई की, रिपोर्ट दें

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई … Read more

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, रजिस्ट्री ने उनकी याचिका नहीं की स्वीकार , करना ही होगा 2 जून तक सरेंडर

दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं की है.उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा. बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका … Read more

सुधार और पुनर्वास की संभावना के बारे में जांच किए बिना मौत की सजा देना न्याय का गंभीर हनन: कलकत्ता HC ने क्रूर हत्या के लिए एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को दिया पलट

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक क्रूर हत्या के लिए एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को पलट दिया है, और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि सुधार और पुनर्वास की संभावना के बारे में जांच किए बिना मौत की सजा देना न्याय का गंभीर हनन है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी … Read more

अरविंद केजरीवाल की जमानत विस्तार याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार, CJI के पास दिया भेज

सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत विस्तार याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर आगे के निर्देश के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। आम आदमी पार्टी (आप) … Read more

अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने माना है कि किसी वरिष्ठ अदालत द्वारा कानून के किसी प्रस्ताव में बदलाव या उलटफेर पर या इस अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं है, जिस पर समीक्षा के तहत निर्णय/आदेश आधारित था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more