एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान स्वीकारने योग्य नहीं है – सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत Supreme Court ने पुनः दोहराया कि एनडीपीएस एक्ट NDPS Act की धारा 67 Sec 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो Narcotics Control Beuro की ओर से दायर एक … Read more

‘मृत लोगों को जारी किया सरकारी फंड’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी योजना में फंड के कथित दुरुपयोग की जांच तीन महीने में करने का दिया आदेश-

उच्च न्यायलय कलकत्ता Culcatta High Court ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन Public Interest Litigation याचिका पर सुनवाई करते हुए दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत आवंटित धन के कथित हेराफेरी की जांच करने और तीन महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। मुख्य … Read more

हिन्दू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया, जिसमे तलाक़ और एकल विवाह अग्रेजो ने जोड़ा, जाने तलाक़ कितने प्रकार से संभव है-

अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तलाक लेना होगा- Hindu Marriage Act Of 1955 – हमारे देश में हिन्दू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया है. ये Hindu Marriage Act Of 1955 के तहत आता है. अगर आप विवाह (Marriage) के रिश्ते (Relation) से खुश नहीं है और अलग होना … Read more

83 वर्षीय पति को 78 वर्षीय पत्नी दे प्रति माह रु. 25,000/- गुजरा भत्ता, पुणे फॅमिली कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश, जाने विस्तार से-

पुणे जिले की एक फैमिली कोर्ट Family Court में चल रहे पारिवारिक संघर्षों के परिणामस्वरूप, आपने एक पति के बारे में सुना होगा जो अपनी पत्नी को उसकी दैनिक जरूरतों के लिए गुजारा भत्ता प्रदान करता है। एक दंपति द्वारा दायर एक मुकदमे में, पारिवारिक न्यायलय जस्टिस राघवेंद्र अराध्य ने 78 वर्षीय पत्नी को अपने … Read more

CrPC u/s 438 में प्रतिबंध नहीं है कि देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता – हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा की मेरे विचार से देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है- केरल हाई कोर्ट Kerala High Court ने फिल्म अभिनेता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत Anticipatory Bail देते हुए कहा कि विदेश में रहने … Read more

ऋण चुकाने के बाद उधारकर्ता के मकान के ‘टाइटल डीड’ को बैंक सिर्फ इसलिए नहीं रख सकता क्योकि उसने दूसरा लोन ले रखा है – हाई कोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायलय नागपुर बेंच , नागपुर Bombay High Court NAGPUR BENCH, NAGPUR ने बैंक लोन Bank Loan सम्बन्धित एक मामले में सुनवाई करते हुए निर्णय दिया कि एक बैंक किसी अन्य ऋण के लंबित होने के कारण उक्त दस्तावेजों पर एक सामान्य ग्रहणाधिकार का हवाला देकर ऋण चुकाने के बाद एक उधारकर्ता के घर … Read more

कॉपीराइट उलंघन धारा 63, 65 और ट्रेडमार्क एक्ट धारा 103, 104 मामले में आरोप दर्ज, हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने आगरा के प्रसिद्ध पंछी पेठा के ब्रांडनेम का इस्तेमाल करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कॉपीराइट एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। मामले में आगरा के प्रसिद्व पंक्षी पेठा के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहीं ये बड़ी बात ‘ये कड़ाही को खौलाते रहने की कोशिश है’, ‘ये गुप्त डिजाइन पर चलाई गई मुहिम थी’-

शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के गुजरात दंगे के संबंध में विशेष जांच दल Special Investigating Team द्वारा तत्कालीन नरेंद्र मोदी व अन्य को दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एएम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के क्रम में जमानत रद्द करने के लिए कुछ उदाहरणात्मक स्थितियां को बताया-

शीर्ष अदालत Supreme Court में एक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कुछ उदाहरणात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जहां जमानत रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और दूसरे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO ACT Sec 23 के तहत अपराध की जांच के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता है या नहीं, इस पर सुनाया विभाजित फैसला-

कोर्ट के आदेश में लिखा, “चूंकि बेंच सहमत नहीं हो पाई है, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले को एक उपयुक्त बेंच के समक्ष असाइनमेंट के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करे।” न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने पीड़ित की पहचान का खुलासा करने … Read more